यूनिफॉर्म सिविल कोड को ओवैसी ने बताया गैर-जरूरी, CM हिमंता ने दिया ये तीखा जवाब

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। क्या देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं? इस मुद्दे पर देश में जोर-शोर से बहस जारी है. अब इस मुद्दे पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) और असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा आपस में भिड़ गए हैं.

समान नागरिक संहिता की कोई जरूरत नहीं: ओवैसी

ओवैसी ने कहा, 'समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की इस देश में कोई जरूरत नहीं है. जहां तक गोवा के UCC की बात है, उसमें कहा गया है कि अगर किसी हिंदू पुरुष की पत्नी 30 साल की उम्र तक किसी लड़के को जन्म नहीं देती है तो वह व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है. क्या सरकार इस तरह के UCC को पूरे देश में लागू करना चाहेगी. देश के लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुल्क में समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोई जरूरत नहीं है.'

#WATCH | It (Uniform Civil Code) is not required in this country. As per Goa civil code, Hindu men have the right of 2nd marriage if wife fails to deliver a male child by the age of 30. Law Commission has opined that a UCC is not required: AIMIM chief Asaduddin Owaisi (30.04) pic.twitter.com/tCm0RwLOwX

— ANI (@ANI) April 30, 2022

'देश में मुसलमानों को दी जा रही सामूहिक सजा'

असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने औरंगाबाद में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, 'पूरे देश में नफरत का माहौल खड़ा किया जा रहा है. जहां- जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां rule of law नहीं है बल्कि rule of bulldozer है. वहां पर अदालतों को किनारे करके बुल्डोजरों से न्याय दिया जा रहा है. पूरे देश में मुसलमानों को सामूहिक सजा दी जा रही है. बीजेपी को इस पर सोचना चाहिए. पीएम को इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए.'

'कोई भी हमें पंचिंग बैग नहीं बना सकता'

ओवैसी ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा, 'किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि हमें (मुसलमानों को) पंचिंग बना देगा. देश में हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए जमकर पॉलिटिक्स हो रही है. होड़ लगी है कि हिन्दुत्व को मानने वाला सबसे बड़ा कौन है. इस कंपीटिशन में सभी नेता और पार्टी आगे हैं.'

'महाराष्ट्र में 2 भाइयों का चल रहा झगड़ा'

मुंबई की मस्जिदों से 3 मई तक लाउडस्पीकर हटवाने की MNS नेता राज ठाकरे की धमकी पर ओवैसी ने कहा, 'ये दो भाइयों का झगड़ा है. अपनी राजनीति चमकाने के लिए राज ठाकरे इस तरह का बयान दे रहे हैं. सरकार इस बात का ध्यान रखे कि राज्य में कानून-व्यवस्था की हालत खराब न हो जाए. लेकिन राज ठाकरे को पब्लिक रैली करने के लिए जिस तरह शहर के बीचों-बीच जगह दी गई है, वह ठीक नहीं है. इससे माहौल खराब हो सकता है.'

देश में हर कोई चाहता है UCC: हिमंता

समान नागरिक संहिता (UCC) पर ओवैसी के आरोपों का असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने पलटवार किया. हिमंता ने कहा, 'देश में हर आम नागरिक UCC चाहता है. कोई भी मुस्लिम महिला कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति घर में 3 और बीवियां ले आए. अगर विश्वास न हो तो किसी भी मुस्लिम महिला से पूछकर देखिए, उसके विचार तुरंत ही सामने आ जाएंगे. समान नागरिक संहिता कोई मेरा इश्यू नहीं है. यह देश के हरेक आम नागरिक और मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है. जिस तरह ट्रिपल तलाक खत्म करने से उन्हें इंसाफ दिया गया है, उसी तरह UCC को भी लागू किया जाएगा.'

#WATCH | "Everybody wants UCC. No Muslim woman wants her husband to bring home 3 other wives. Ask any Muslim woman. UCC not my issue, it's issue for all Muslim women. If they are to be given justice, after the scrapping of Triple Talaq, UCC will have to be brought," says Assam CM pic.twitter.com/tdp2Y5J5vi

— ANI (@ANI) April 30, 2022

इस साल उत्तराखंड में लागू हो सकता है यूनिफार्म सिविल कोड

बताते चलें कि उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है. यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दिया है. कर्नाटक और मध्य प्रदेश सरकारों ने भी ऐसी ही बातें कही हैं. माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक कुछ राज्यों में UCC लागू हो सकता है. माना जा रहा है कि अगर राज्यों की इस पहल पर ज्यादा बवाल नहीं होता है तो फिर केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता लागू करने का कदम उठा सकती है.