खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा

नई दिल्ली: देश के गरीबों के लिए नए साल के तोहफे में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को फैसला किया कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा।

यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि लाभार्थियों को दिसंबर 2023 तक खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए एक रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष करीब दो लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई.

सरकार ने पिछले सप्ताह कहा था कि भारत के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और इसकी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अतिरिक्त आवंटन के लिए केंद्रीय पूल के तहत पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 1 जनवरी 2023 को लगभग 159 एलएमटी गेहूं उपलब्ध होगा, जो कि 138 एलएमटी के बफर मानक की आवश्यकता से काफी अधिक है। 12 दिसंबर तक केंद्रीय पूल में लगभग 182 एलएमटी गेहूं उपलब्ध है।

इसने कहा कि सरकार गेहूं के मूल्य परिदृश्य से अच्छी तरह वाकिफ है और अन्य जिंसों के साथ-साथ साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से इसकी निगरानी कर रही है और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक उपाय कर रही है। (एएनआई)