Delhi में जब्त 2,000 से अधिक वाहनों की हुई नीलामी

Delhi दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इन उपायों का मकसद लंबे समय से रुके हुए प्रशासनिक कामों को निपटाना, पुलिस स्टेशनों और सरकारी ज़मीन पर जगह खाली करना और अवैध शराब से जुड़े मामलों की जांच में तेज़ी लाना है। ज़ब्त की गई गाड़ियाँ लंबे समय से पुलिस स्टेशनों और उनके आस-पास पड़ी हुई थीं। एक खास निपटान अभियान के तहत, विभाग ने ज़ब्ती और सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया को आसान बनाया और 2,000 से ज़्यादा गाड़ियों का निपटान किया।

नीलामी से न सिर्फ़ रेवेन्यू मिला, बल्कि ज़ब्त गाड़ियों की कीमत में और गिरावट को रोकने में भी मदद मिली। विभाग ने कहा कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि बाकी ज़ब्त गाड़ियों की पहचान करके उन्हें व्यवस्थित तरीके से निपटाया जा सके। इसी के साथ, आबकारी नियंत्रण प्रयोगशाला ने पुलिस जांच से जुड़े 5,000 से ज़्यादा लंबित केमिकल एनालिसिस मामलों को निपटाया, जिससे उसका एक्टिव बैकलॉग शून्य हो गया।

पहले ज़ब्त शराब के नमूनों की केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट आने में कुछ मामलों में सालों लग जाते थे, जिससे पुलिस जांच और उसके बाद की कानूनी प्रक्रिया में देरी होती थी। विभाग ने कहा कि लंबे समय से खाली पदों पर भर्ती और प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण से काम पूरा होने में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिली है, और अब रिपोर्ट कुछ ही दिनों में तैयार करके जारी कर दी जाती हैं। सरकार ने कहा कि प्रयोगशाला रिपोर्ट तेज़ी से मिलने से पुलिस को जांच पूरी करने और समय पर चार्जशीट दाखिल करने में मदद मिलेगी, साथ ही अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ़ कार्रवाई भी मज़बूत होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि लंबित मामलों का समय पर निपटान और सरकारी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है।