Delhi में बांटे जाएंगे 15 लाख से ज्यादा तिरंगे
Delhi दिल्ली स्वतंत्रता दिवस से पहले, सरकार लोगों की भागीदारी, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। 'स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन' (SULM) के तहत चुने गए योग्य स्वयं सहायता समूह (SHG) लगभग दो लाख राष्ट्रीय झंडे बनाएंगे। इन झंडों का इस्तेमाल अभियान में किया जाएगा और साथ ही इससे SHG सदस्यों को कमाई के मौके भी मिलेंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल सिर्फ़ राष्ट्रीय झंडा फहराने से कहीं ज़्यादा है। “'हर घर तिरंगा' अभियान सिर्फ़ राष्ट्रीय झंडा फहराने के बारे में नहीं है, बल्कि यह देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और लोगों की भागीदारी की भावना को मज़बूत करने का भी एक मौका है। दिल्ली सरकार समाज के हर वर्ग को शामिल करके इस अभियान को सफल बनाने के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी मौके बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।”
SHG को शामिल करने के सरकार के फ़ैसले पर ज़ोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल जन कल्याण को टिकाऊ आजीविका के मौकों से जोड़ती है। राष्ट्रीय झंडों के उत्पादन में SHG को शामिल करने का फ़ैसला जन कल्याणकारी पहलों को आजीविका के मौकों से जोड़ने के सरकार के नज़रिए को दिखाता है। राष्ट्रीय झंडा बनाने वाले SHG के सदस्य सीधे तौर पर तिरंगा बनाने में योगदान देंगे, जो देश के गौरव और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। कमाई करने के साथ-साथ, उन्हें एक राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा बनने का सम्मान भी मिलेगा।”
सरकार के अनुसार, स्वयं सहायता समूहों को 'स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन' (SULM) के ज़रिए चुना और संगठित किया जाएगा। यह मिशन SHG, उद्यमिता, कौशल विकास और स्वरोज़गार को बढ़ावा देकर शहरी गरीबों के लिए आजीविका के मौके बनाता है। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय झंडे बनाने से सामुदायिक संस्थाएँ मज़बूत होंगी और साथ ही SHG सदस्यों के लिए टिकाऊ आर्थिक मौके बनेंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह पहल विकास को नागरिकों की भागीदारी के साथ जोड़ने के सरकार के व्यापक नज़रिए को दिखाती है।
“सरकार का मकसद विकास और लोगों की भागीदारी को एक साथ आगे बढ़ाना है। स्वयं सहायता समूहों को 'हर घर तिरंगा' अभियान से जोड़कर, दिल्ली सरकार सामुदायिक संस्थाओं को मज़बूत करने, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम उठा रही है।” सरकार ने साफ़ किया है कि SHG (स्वयं सहायता समूहों) द्वारा बनाए गए सभी झंडे 'फ़्लैग कोड ऑफ़ इंडिया, 2002' और उसमें हुए बदलावों, 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971' और तय तकनीकी मानकों का सख्ती से पालन करेंगे, ताकि तिरंगे की गरिमा और सम्मान बना रहे।
SHG से झंडे लेने के अलावा, दिल्ली सरकार पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस से भी राष्ट्रीय झंडे खरीदेगी। इस अभियान के तहत शहर भर में 15 लाख से ज़्यादा तिरंगे बांटे जाने की उम्मीद है।
अभियान को हर घर तक पहुँचाने के सरकार के मकसद को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "दिल्ली सरकार 'हर घर तिरंगा 2026' अभियान में लोगों की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। इस कोशिश के तहत दिल्ली भर में 15 लाख से ज़्यादा राष्ट्रीय झंडे बांटे जाएंगे। सरकार ऑनलाइन मार्केटप्लेस से भी राष्ट्रीय झंडे खरीदेगी। सरकार की कोशिश यह पक्का करना है कि 'हर घर तिरंगा' अभियान की भावना दिल्ली के हर घर तक पहुँचे। अभियान में SHG को शामिल करना एक अहम पहल है, जो न सिर्फ़ देशभक्ति को बढ़ावा देती है, बल्कि स्थानीय समुदायों की आर्थिक मज़बूती और समावेशी विकास को भी आगे बढ़ाती है।"
