सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से अधिक समय से लंबित 11,000 से अधिक मामले: केंद्रीय कानून मंत्री ने राज्यसभा को बताया

नई दिल्ली: 11,000 से अधिक "मामले" 10 वर्षों से उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा को सूचित किया। इसी तरह, 25 उच्च न्यायालयों में, 8.77 लाख दीवानी और 3.74 लाख आपराधिक मामले 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं, उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा।

मंत्री ने कहा कि जिला और अधीनस्थ अदालतों में एक दशक से अधिक समय से 6.91 लाख दीवानी और 27.26 लाख आपराधिक मामले लंबित हैं। रिजिजू ने एक लिखित उत्तर में कहा, "भारत के सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या 11,049 है।"

उन्होंने कहा कि अदालती मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए प्रक्रियात्मक कानूनों में कई विधायी बदलाव किए गए हैं, जिनमें आपराधिक और दीवानी मामलों में अदालती कार्यवाही के स्थगन को सीमित करने के प्रावधान शामिल हैं।

"सरकार ने न्यायिक प्रणाली में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए न्यायपालिका की सहायता के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कंप्यूटरीकरण, न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों की शक्ति में वृद्धि, नीति और विधायी सहित अदालतों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा शामिल है। अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में उपाय, और मानव संसाधन विकास पर जोर, "रिजीजू ने कहा।

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