दिल्ली को पूरी दुनिया के लिए शिक्षा का केंद्र बनाना हमारा सपना: सीएम केजरीवाल

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को शिक्षा पुरस्कार कार्यक्रम में उत्कृष्टता में भाग लिया जहां उन्होंने दिल्ली के कई छात्रों को सम्मानित किया और कहा कि उनका सपना दिल्ली को पूरी दुनिया के लिए शिक्षा का केंद्र बनाना है।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, 'कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक महिला से फ्लाइट में हुई, जिसने कहा कि पिछले साल उसे एक स्कूल से एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला था. उसे इस पर गर्व था और मुझे भी अच्छा लग रहा था. यह पुरस्कार 2015 से बच्चों के शिक्षक दे रहे हैं। अब लोग इस पुरस्कार को एक बड़ा पदक मानते हैं।"

उन्होंने कहा, "जब मैं छात्रों को पुरस्कार दे रहा था, तो मैंने उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी देखी। जिन छात्रों को इस साल पुरस्कार नहीं मिला, मैं चाहता हूं कि आने वाले वर्षों में उन्हें भी पुरस्कार मिले।"

पिछले सात-आठ सालों में निजी और सरकारी स्कूलों के बीच शिक्षा का अंतर खत्म हो गया है। उत्कृष्टता पुरस्कार दोनों शिक्षा प्रणालियों का संगम है। केजरीवाल ने कहा कि अब सरकारी और निजी स्कूलों में कोई भेदभाव नहीं है।

उन्होंने कहा, "दिल्ली नगर निगम के करीब 1800 स्कूल हैं। उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन हम जल्द ही उन्हें ठीक करने की कोशिश शुरू कर देंगे।"

दिल्ली को पूरी दुनिया के लिए शिक्षा का केंद्र बनाना हमारा सपना है। राष्ट्रीय राजधानी में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निजी और सरकारी दोनों स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों ने कड़ी मेहनत की है। सीएम ने कहा कि अब तक के नतीजे अच्छे रहे हैं और हम निश्चित रूप से सफल होंगे.

इससे पहले 28 फरवरी को दिल्ली के उपमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था. सिसोदिया शिक्षा सहित 18 विभागों को संभालते थे।

यह घटनाक्रम दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद आया है।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को सिसोदिया की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

शीर्ष अदालत ने सिसोदिया को दिल्ली उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि अदालत इस स्तर पर याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है और सिसोदिया को दिल्ली उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया। (एएनआई)