ईडी की हिरासत से मोहल्ला क्लीनिकों के कामकाज पर आदेश जारी किया

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा रविवार को ईडी की हिरासत से जारी किए गए पहले आदेश को लेकर चल रहे विवाद के बीच, आप के प्रमुख मोहल्ला क्लीनिकों के सुचारू संचालन पर सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा स्वास्थ्य विभाग को एक और निर्देश जारी किया गया है। आप के सूत्रों ने पुष्टि की कि निर्देश स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है और इसे मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, जो स्वास्थ्य विभाग की देखरेख करते हैं, को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था।

सीएम के निर्देश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री भारद्वाज ने कहा कि कई अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में दवाओं की उपलब्धता और मुफ्त जांच की कमी को लेकर सीएम चिंतित हैं. भारद्वाज ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, भले ही वह ईडी की हिरासत में हो। भारद्वाज ने कहा, “उन्होंने मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया कि दवाएं और परीक्षण दोनों मुफ्त हों और अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में उपलब्ध हों।”

इससे पहले रविवार को सीएम केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहते हुए पहला आदेश जारी किया था, जिसमें जल मंत्री आतिशी को राष्ट्रीय राजधानी में पानी और सीवेज के मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया था। इस बीच, ईडी की हिरासत से सीएम केजरीवाल द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर प्रामाणिकता का मुद्दा मंडराने पर कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि अदालत द्वारा सीएम को आदेश जारी करने की कोई अनुमति नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने कहा, ''आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नाम पर ये आदेश जारी कर रही है क्योंकि ईडी द्वारा रिमांड के कारण अदालत ने सीएम को कोई भी आदेश जारी करने की अनुमति नहीं दी है।'' उन्होंने कहा, 'ये आदेश किसी काम के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए जारी किए जा रहे हैं, जो कानूनी तौर पर गलत है।'

उन्होंने आरोप लगाया, ''अरविंद केजरीवाल अपनी परेशानी को बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं ताकि जब कार्रवाई हो तो भाजपा पर आरोप लगाए जा सकें।'' सीएम केजरीवाल, जिन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था, उन पर विशिष्ट व्यक्तियों के पक्ष में उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण से संबंधित साजिश में सीधे शामिल होने का आरोप है। सीएम केजरीवाल पर शराब व्यवसायियों से एहसान के बदले रिश्वत मांगने का भी आरोप है, जैसा कि जांच एजेंसी ने दावा किया है।