राज्यसभा में विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक के खिलाफ विपक्ष एकजुट

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023, जो दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने का प्रयास करता है, राज्यसभा में नहीं टिकेगा।

उन्होंने पीटीआई वीडियो को बताया कि विपक्षी गुट इंडिया के सभी सदस्य उच्च सदन में प्रस्तावित कानून का विरोध करेंगे।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा पेश किया गया, प्रस्तावित कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को उलट देगा जिसने दिल्ली की निर्वाचित सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर अधिकार दिया था।

विवादास्पद विधेयक दिल्ली सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर उपराज्यपाल को अंतिम अधिकार देता है और इससे राष्ट्रीय राजधानी पर केंद्र का नियंत्रण मजबूत होगा।

सेवा विधेयक के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने दोहराया कि यह "संविधान विरोधी" और संघीय ढांचे और लोकतंत्र के खिलाफ है।

आप सांसद ने कहा, "जब यह बिल राज्यसभा में आएगा तो इंडिया ब्लॉक के सभी सदस्य इसका विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई चल रही है। यह बिल निश्चित रूप से टिक नहीं पाएगा और इसे हटना ही होगा।"

यह देखते हुए कि प्रशासन की वास्तविक शक्ति सरकार की निर्वाचित शाखा के पास होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया था कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर, दिल्ली सरकार का राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण है।

19 मई को, केंद्र ने दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लागू किया।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP सरकार ने अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पिछले कुछ महीनों में, केजरीवाल ने देश का दौरा किया और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिल राज्यसभा में पारित न हो, जहां एनडीए के पास बहुमत नहीं है।

सिंह ने मणिपुर की स्थिति के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया, जो महीनों से चली आ रही जातीय हिंसा से प्रभावित है।

"चाहे मणिपुर हो या मेवात, बीजेपी जहां भी है वहां हिंसा, नफरत और दंगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। अगर देश में दंगे नहीं होंगे तो बीजेपी को फायदा कैसे होगा?" स्कूलों और रोजगार के मुद्दों पर काम करने के लिए लेकिन केवल लोगों को हिंसा में शामिल होने के लिए उकसा सकता है। अब देश के लोगों को सोचना होगा कि वे स्कूल और अच्छा इलाज चाहते हैं या नफरत की राजनीति में उलझना चाहते हैं।"

अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 3 मई को आयोजित 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के बाद मणिपुर में जातीय झड़पें होने के बाद से 160 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं।

हरियाणा के नूंह जिले में सोमवार को सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई जब भीड़ ने पथराव और कारों में आग लगाकर विश्व हिंदू परिषद के जुलूस को रोकने की कोशिश की। बाद में एक 'पंचायत' ने मुसलमानों को निशाना बनाया. जिस जिले में कर्फ्यू लगाया गया है वहां अब तक हिंसा में पांच लोगों की मौत हो चुकी है.