चार मंजिला फ्लैट निर्माण का विरोध तेज होगा

गुडगाँव न्यूज़: सरकार चार मंजिला फ्लैट के लिए अलग से सेक्टर बसाए. पुराने सेक्टर में स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला फ्लैट बनाने का विरोध तेज किया जाएगा. सेक्टर-आठ में आयोजित कन्फरडेशन ऑफ आरडब्ल्यूए की बैठक में लोगों ने यह मुद्दा उठाया है.

20 से ज्यादा सेक्टर की आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने चार मंजिला फ्लैट के लिए विधायकों का घेराव करने से लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जाने का निर्णय लिया. आरडब्ल्यूए इसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी.

कन्फरडेशन ऑफ आरडब्ल्यूए की बैठक के एजेंडे में स्टिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिला फ्लैट, बिजली निगम की अग्रिम राशि का बिजली बिल लेने का विरोध करने और प्रॉपर्टी आईडी बनाने में आ रही समस्याओं को दूर करने को लेकर यह बैठक हुई थी.

इस बैठक में कन्फरडेशन ऑफ आरडब्ल्यूए के चेयरमैन एनके गर्ग ने कहा कि स्टिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिला फ्लैट बनने से सेक्टर का आधारभूत ढांचा तहस-नहस होने जा रहा है. इससे सेक्टर में पानी, बिजली और सीवर जाम की समस्या खड़ी होने वाली है. सरकार ने सेक्टर में फ्लैट निर्माण पर स्थाई रोक नहीं लगाई गई है. स्थाई रोक लगाने के लिए सभी आरडब्ल्यूए अपने-अपने इलाके के विधायकों के सामने विरोध दर्ज करवाएं. जरूरत पड़े तो विधायकों का घेराव किया जाए. कन्फरडेशन ऑफ आरडब्ल्यूए के वाइसचेयरमैन गजराज नागर ने कहा कि चार मंजिला फ्लैट की नीति हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की नीति के खिलाफ है. सरकार को इस स्टिल्ट पार्किंग सहित चार फ्लैट की नीति को बंद करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे.

ये सेक्टर कोठी बनाने के लिए काटे गए थे न कि इस तरह चार मंजिला फ्लैट के लिए. इन फ्लैट की वजह से सेक्टर-21ए में सीवर लाइन और बिजली का आधारभूत ढांचा खराब हो रहा है. ‘सेव फरीदाबाद’ सामाजिक संस्था के प्रधान पारस भारद्वाज ने कहा कि बिजली बिल के साथ अग्रिम खपत जमा राशि बिजली उपभोक्ताओं पर बड़ा बोझ बन चुकी है.

सभी आरडब्ल्यूए को इसका विरोध करना चाहिए. विधायक और सांसदों ने इस राशि के वसूलने का विरोध नहीं किया है.

प्रॉपर्टी आईडी के लिए सर्वे हो आरडब्ल्यूए

कन्फरडेशन के पदाधिकारी जयवीर दायमा ने कहा कि सभी को एकजुट होना पड़ेगा. तभी चार मंजिला फ्लैट पर रोक लग पाएगी. आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने नगर निगम से प्रॉपर्टी आईडी की खामी दूर करने के लिए घर-घर जाकर सर्वे करने की मांग की. इसके लिए नगर निगम आयुक्त से मिलने पर सहमति जताई गई. सेक्टर-21सी आरडब्ल्यूए के प्रधान जगदीश चौहान ने कहा कि सरकारी अधिकारी समस्याओं के निदान के लिए कछुआ गति से काम कर रहे हैं.