विपक्ष ने सेबी प्रमुख पर Hindenburg के आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की

New Delhiनई दिल्ली: सेबी की चेयरपर्सन माधबी बुच और उनके पति के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के आरोपों पर विपक्षी दलों की ओर से तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रविवार को कहा कि संयुक्त संसदीय समिति के बिना किसी अन्य उपाय से कुछ नहीं निकलेगा।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "भारत सरकार ने किसी विशेष जांच की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट जारी की और सेबी प्रमुख माधबी बुच और उनके पति धवल बुच की सारी करतूतें अब सबके सामने हैं। ऑफशोर कंपनियों में उनका निवेश सबके सामने है। ये वो कंपनियां हैं जिनमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने भी निवेश किया है। सवाल यह है कि जब माधबी बुच को सेबी अध्यक्ष बनाया गया तो क्या भारत सरकार को इस बारे में पता नहीं था? अगर उन्हें नहीं पता था तो यह एक बड़ी विफलता थी। अगर उन्हें इसके बारे में पता था तो भारत के प्रधानमंत्री खुद इस साजिश का हिस्सा हैं...हम सेबी प्रमुख या गौतम अडानी से कुछ नहीं पूछ रहे हैं, हम देश के प्रधानमंत्री से पूछते हैं - क्या आपकी सरकार, जो खुद को बहुत सतर्क मानती है, को इसके बारे में पता नहीं था? संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कम किसी चीज से कुछ नहीं मिलेगा। जेपीसी होनी चाहिए और उसके जरिए ही सारे जवाब सामने आएंगे।"

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आरोपी से या तो संतोषजनक स्पष्टीकरण मांगा या उसके खिलाफ जांच की मांग की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एएनआई से कहा, "ये गंभीर मामले हैं। मुझे इनके विवरण की जानकारी नहीं है... ऐसे किसी भी आरोप का संतोषजनक उत्तर दिया जाना चाहिए या इसकी जांच होनी चाहिए। इन बातों को यहीं नहीं छोड़ा जा सकता और न ही हमारी व्यवस्था की अखंडता पर संदेह किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि या तो आरोपी लोगों द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाए या फिर जांच होनी चाहिए।"

इस बीच, अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर द्वारा अडानी समूह के खिलाफ नए आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद, समूह के प्रवक्ता ने कहा, "हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए नवीनतम आरोप दुर्भावनापूर्ण, शरारती और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं के हेरफेरपूर्ण चयन हैं, ताकि तथ्यों और कानून की अवहेलना करते हुए व्यक्तिगत मुनाफाखोरी के लिए पूर्व-निर्धारित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।" इससे पहले दिन में, 10 अगस्त को अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा यह आरोप लगाए जाने के कुछ ही समय बाद कि सेबी की अध्यक्ष माधबी बुच और उनके पति की "अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल की गई दोनों अस्पष्ट ऑफशोर संस्थाओं" में हिस्सेदारी थी, सेबी की अध्यक्ष और उनके पति ने आरोपों को खारिज करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया।

माधबी पुरी बुच और उनके पति ने हिंडनबर्ग रिसर्च पर, जिसके खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है, चरित्र हनन का आरोप लगाया।मीडिया को जारी संयुक्त बयान में उन्होंने कहा, "हमारा जीवन और वित्त एक खुली किताब है। सभी आवश्यक खुलासे पहले ही पिछले कुछ वर्षों में सेबी को प्रस्तुत किए जा चुके हैं। हमें किसी भी और सभी वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जिसमें वे भी शामिल हैं जो उस अवधि से संबंधित हैं जब हम पूरी तरह से निजी नागरिक थे, किसी भी और हर अधिकारी को जो उन्हें मांग सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसके खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है, ने उसी के जवाब में चरित्र हनन का प्रयास करने का विकल्प चुना है।" इससे

पहले शनिवार को, अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था, "हमने पहले ही अडानी के गंभीर नियामक हस्तक्षेप के जोखिम के बिना काम करना जारी रखने के पूर्ण विश्वास को देखा था, यह सुझाव देते हुए कि इसे सेबी अध्यक्ष माधबी बुच के साथ अडानी के संबंधों के माध्यम से समझाया जा सकता है।" अमेरिकी हेज फर्म की रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें इस बात का अहसास नहीं था: मौजूदा सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच ने बरमूडा और मॉरीशस के उन्हीं अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी छिपाई थी, जो विनोद अडानी द्वारा इस्तेमाल किए गए जटिल नेस्टेड स्ट्रक्चर में पाए गए थे।"

हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि उसने व्हिसलब्लोअर द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और अन्य संस्थाओं द्वारा की गई जांच के आधार पर नए आरोप लगाए हैं।जनवरी 2023 में, हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिससे कंपनी के शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई। उस समय समूह ने इन दावों को खारिज कर दिया था।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट में समूह द्वारा स्टॉक में हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। मामला उन आरोपों (हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट का हिस्सा) से संबंधित है कि अडानी ने अपने शेयर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। इन आरोपों के प्रकाशित होने के बाद, अडानी समूह की विभिन्न कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई।जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह द्वारा शेयर मूल्य में हेरफेर के आरोपों की जांच एसआईटी को सौंपने से इनकार कर दिया था और बाजार नियामक सेबी को तीन महीने के भीतर दो लंबित मामलों की जांच पूरी करने का निर्देश दिया था।इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में बाजार नियामक सेबी द्वारा जांच की मांग करने वाले फैसले की समीक्षा करने की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया था। (एएनआई)