सरकारी कर्मचारियों को RSS की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने वाले आदेश पर विपक्ष-भाजपा में तकरार

New Delhi नई दिल्ली : कार्मिक मंत्रालय द्वारा कथित तौर पर जारी एक आदेश, जो सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देता है, के कारण विपक्ष और भाजपा के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अमित मालवीय ने सोमवार को कहा कि 58 साल पहले जारी किए गए "असंवैधानिक आदेश" को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के RSS की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

मालवीय ने 9 जुलाई के आदेश का हवाला देते हुए सोमवार को X पर कहा, "58 साल पहले, 1966 में जारी किए गए असंवैधानिक आदेश को मोदी सरकार ने वापस ले लिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। मूल आदेश को पहले ही पारित नहीं किया जाना चाहिए था।" उन्होंने कहा, "प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि 7 नवंबर 1966 को संसद पर गोहत्या के खिलाफ़ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। आरएसएस-जनसंघ ने लाखों लोगों का समर्थन जुटाया था। पुलिस की गोलीबारी में कई लोग मारे गए। 30 नवंबर 1966 को आरएसएस-जनसंघ के प्रभाव से हिलकर इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया।" इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि यह आदेश भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ़ है।

उन्होंने कहा कि कोई भी सिविल सेवक अगर आरएसएस का सदस्य है तो वह देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता। "यह कार्यालय ज्ञापन कथित तौर पर दिखाता है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटा दिया है। अगर यह सच है, तो यह भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ़ है। आरएसएस पर प्रतिबंध इसलिए है क्योंकि इसने संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आरएसएस का हर सदस्य शपथ लेता है कि वह हिंदुत्व को राष्ट्र से ऊपर रखेगा। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, "कोई भी सिविल सेवक अगर आरएसएस का सदस्य है तो वह राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो सकता।" कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान भी जो प्रतिबंध लागू था, उसे 9 जुलाई को हटा दिया गया। "सरदार पटेल ने गांधीजी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था।

इसके बाद, अच्छे व्यवहार के आश्वासन पर प्रतिबंध हटा लिया गया था। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में, सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था - और यह सही भी था।" "4 जून, 2024 के बाद, स्वयंभू गैर-जैविक पीएम और आरएसएस के बीच संबंधों में गिरावट आई है। 9 जुलाई, 2024 को, 58 साल का प्रतिबंध जो श्री वाजपेयी के पीएम के कार्यकाल के दौरान भी लागू था, हटा दिया गया। कांग्रेस महासचिव ने कहा, "मुझे लगता है कि अब नौकरशाही भी दबाव में आ सकती है।" कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी एक्स पर पोस्ट किया, "58 साल पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोदी सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया है।" (एएनआई)