सोनिया गांधी की ED के सामने पेशी को लेकर विपक्ष हुआ नाराज, कहा- जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही मोदी सरकार

दिल्ली। देश के कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने 'नेशनल हेराल्ड' अखबार से जुड़े धनशोधन के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ की पृष्ठभूमि में बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधियों को जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके निशाना बनाया जा रहा है तथा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वे मोदी सरकार की 'जनविरोधी, किसान विरोधी और संविधान विरोधी नीतियों' के खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार समेत कई विपक्षी नेताओं ने एक साझा बयान में कहा, ''मोदी सरकार ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई की मुहिम छेड़ रखी है। कई राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया है और उनका अप्रत्याशित तरीके से उत्पीड़न किया है।''

उन्होंने कहा, ''हम इसकी निंदा करते हैं। मोदी सरकार की जनविरोधी, किसान विरोधी, संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ हम अपनी सामूहिक लड़ाई को जारी रखने और इस लड़ाई को तेज करने का संकल्प लेते हैं। मोदी सरकार हमारे समाज के सामाजिक तानेबाने को छिन्नभिन्न कर रही है।'' इससे पहले, कई विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में बैठक की और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर चर्चा की। कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में मार्च भी निकाला। उन्होंने एक बैनर भी ले रखा था जिस पर 'स्टॉप मिसयूज ऑफ ईडी' (ईडी का दुरुपयोग बंद करो) लिखा हुआ था। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। गौरतलब है कि ईडी आज सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है।

उसने इससे पहले सोनिया गांधी के पुत्र और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से इस मामले में पांच दिनों तक, 50 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। यह जांच कांग्रेस द्वारा प्रवर्तित यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है, जिसके पास नेशनल हेराल्ड अखबार का मालिकाना हक है। सोनिया, राहुल से पूछताछ की कार्रवाई पिछले साल के आखिर में ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत एक नया मामला दर्ज करने के बाद शुरू की गई। इससे पहले, एक निचली अदालत ने 2013 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी आपराधिक शिकायत के आधार पर यंग इंडियन के खिलाफ आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लिया था।