दिल्ली में मेट्रोलॉजी परीक्षण केंद्र खोलना होगा आसान, सरकार ने बदले नियम

Delhi दिल्ली सरकार ने वज़न और माप के उपकरणों से जुड़े सरकारी मंज़ूरी प्राप्त टेस्ट सेंटरों (GATCs) के लिए मंज़ूरी के नियमों में ढील दी है। इसके तहत, हर साल मंज़ूरी रिन्यू कराने की मौजूदा ज़रूरत को हटाकर हमेशा के लिए मंज़ूरी देने का नियम लागू किया गया है और हर उपकरण कैटेगरी के लिए तय मंज़ूरी फ़ीस को 2.5 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।

ये बदलाव 'वज़न और माप विभाग' ने एक गैज़ेट नोटिफ़िकेशन के ज़रिए किए हैं, जिसमें 'दिल्ली लीगल मेट्रोलॉजी (सरकारी मंज़ूरी प्राप्त टेस्ट सेंटर) नियम, 2026' में संशोधन किया गया है। 'दिल्ली लीगल मेट्रोलॉजी (GATC) संशोधन नियम, 2026' सरकारी गैज़ेट में छपने की तारीख से लागू हो जाएंगे। संशोधित नियमों के तहत, किसी सरकारी मंज़ूरी प्राप्त टेस्ट सेंटर को दी गई मंज़ूरी तब तक मान्य रहेगी जब तक कि कंट्रोलर उसे सस्पेंड या रद्द न कर दे। हालाँकि, सेंटरों को हर कैलेंडर साल के पहले महीने में हर उपकरण कैटेगरी के लिए 10,000 रुपये की सालाना फ़ीस देनी होगी।

इस संशोधन में वज़न और माप के दोबारा वेरिफिकेशन (reverification) के लिए 'सेल्फ़-सर्टिफ़िकेशन' (खुद से सर्टिफ़िकेट देना) की सुविधा भी शुरू की गई है। इससे दोबारा वेरिफिकेशन के लिए ज़िम्मेदार यूज़र या मालिक यह घोषणा कर सकता है कि वज़न या माप का उपकरण 'लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट', संबंधित नियमों और तय स्टैंडर्ड या स्पेसिफ़िकेशन की ज़रूरतों को पूरा करता है।

संशोधित नियमों में वज़न और माप के उपकरणों का 'रिस्क-बेस्ड क्लासिफ़िकेशन' (जोखिम के आधार पर वर्गीकरण) भी शामिल किया गया है। यह वर्गीकरण कई बातों पर आधारित है, जैसे उपकरणों की जटिलता, उनके घिसने या धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने की संभावना, और उपभोक्ताओं व व्यापार पर उनके संभावित असर।