ओएनजीसी विदेश ने रूस और वेनेजुएला से लाभांश वसूलने के प्रयास तेज किए

नई दिल्ली NEW DELHI: ओएनजीसी की विदेशी शाखा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने शुक्रवार को कहा कि उसने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस और वेनेजुएला में फंसे लाभांश की वसूली के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। ओवीएल ने घोषणा की कि वेनेजुएला में परिचालन के लिए छूट के लिए अमेरिका को दिया गया उसका प्रस्ताव उन्नत चरण में है और उसे मंजूरी मिलने की संभावना है। मीडिया से बात करते हुए ओवीएल की एमडी राजश्री गुप्ता ने कहा कि कंपनी ने वेनेजुएला में परिचालन के लिए शेवरॉन को दिए गए लाइसेंस के समान 'विशिष्ट लाइसेंस' मांगा है। हालांकि अमेरिका के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन शेवरॉन को देश में परिचालन की अनुमति है।

ओएनजीसी वेनेजुएला की परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी के लिए 2014 से लंबित 500 मिलियन डॉलर के लाभांश की वसूली करना चाहती है। वैकल्पिक रूप से, कंपनी भुगतान प्राप्त करने के बजाय तेल आयात करने को तैयार है। ओवीएल के पास वेनेजुएला की चालू सैन क्रिस्टोबल परियोजना में 49% और विकासाधीन कैराबोबो परियोजना में 11% हिस्सेदारी है, दोनों का संचालन पेट्रोलियोस डी वेनेजुएला, एस.ए. (पीडीवीएसए) द्वारा किया जाता है।

“हम वेनेजुएला की सरकार के साथ वहां की दो परियोजनाओं के संचालन का प्रभार लेने के लिए चर्चा कर रहे हैं। साथ ही, हम OFAC के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने हमें कुछ राहत दी है कि हम कुछ शर्तों के अधीन कुछ संचालन कर सकते हैं। हमने वेनेजुएला में संचालन के लिए एक विशिष्ट लाइसेंस मांगा है,” गुप्ता ने कहा। मॉस्को पर अमेरिकी प्रतिबंधों से संबंधित बैंकिंग प्रतिबंधों ने भी रूस के सखालिन-1 क्षेत्र के लिए परित्याग निधि के अपने हिस्से का भुगतान करने के ओवीएल के प्रयासों में बाधा डाली है। इसने कंपनी के तेल क्षेत्र में 20% हिस्सेदारी हासिल करने के मार्ग को बाधित किया है।

“शुरुआती निर्देश यह था कि निधि का भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाना था। हमने अनुरोध किया है कि इसे रूसी रूबल में बदल दिया जाए,” गुप्ता ने कहा। परित्याग निधि का उपयोग ऐसे कुएँ या सुविधा को संचालित करने या बंद करने के लिए किया जाता है जो विनियमों का अनुपालन नहीं करती है, जहाँ लाइसेंसधारी या परमिटधारी अनुपालन करने में विफल रहता है। गुप्ता ने कहा कि निधि का भुगतान करने में असमर्थता ने रूस को परियोजना के शेयरों को ओवीएल को हस्तांतरित करने से रोक दिया है। परिणामस्वरूप, 630 मिलियन डॉलर से अधिक का लाभांश अटका हुआ है।