"एक राष्ट्र एक चुनाव का कोई मतलब नहीं है": Congress MP Rajiv Shukla

New Delhi नई दिल्ली: कांग्रेस के सदस्यों ने "एक राष्ट्र, एक चुनाव" लाने के प्रस्तावित कदम पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की है। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने इस उपाय की व्यवहार्यता और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर इसके संभावित प्रभावों पर सवाल उठाए हैं, भले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इसे मंजूरी दी हो।

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला कहते हैं, "मैंने सुना है कि वन नेशन वन इलेक्शन को समिति के पास भेजा जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करना जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि इससे (वन नेशन वन इलेक्शन) हर दिन चुनाव न कराने का लक्ष्य हासिल होगा, क्योंकि विधानसभाएं भंग हो जाएंगी। जब तक यह प्रावधान नहीं होगा कि विधानसभाएं पांच साल तक भंग नहीं होंगी, वन नेशन वन इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है..."

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा, "यहां तक ​​कि भाजपा के पास भी लोकसभा या राज्यसभा में दो तिहाई सीटें नहीं हैं... मुझे समझ में नहीं आता कि रामनाथ कोविंद किस आधार पर कह रहे हैं कि जीडीपी 1.5% (वन नेशन वन इलेक्शन) बढ़ेगी। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। वे अर्थशास्त्री नहीं हैं।" जेडीयू सांसद संजय झा ने प्रस्तावित कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि बार-बार चुनाव होने के कारण देश में विकास कार्य बाधित न हों। उन्होंने कहा, "आजादी के बाद देश में एक साथ चुनाव होते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू कर दिया। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने के बाद लगातार चुनावों के कारण विकास कार्य ठप हो जाएंगे। हमारी पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव का पूरा समर्थन करती है।" गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे इसे संसद में पेश करने का रास्ता साफ हो गया।

हालांकि, संसद में पेश किए जाने से पहले इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कई दलों ने इस विधेयक का विरोध किया, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन दलों ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि इससे समय की बचत होगी और पूरे देश में एकीकृत चुनाव की नींव रखी जा सकेगी। गौरतलब है कि इस साल सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। (एएनआई)