Parliament में एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक पेश, जेपीसी को भेजा गया

New Delhi नई दिल्ली: मंगलवार को लोकसभा में सरकार द्वारा विवादास्पद 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पेश किए जाने पर तीखी बहस हुई। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस कदम का बचाव किया, जबकि विपक्षी नेताओं ने इसे संघवाद और संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला बताया। तनाव कम करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि विधेयक को आगे की समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाएगा। मेघवाल ने लोकसभा में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसे "संविधान के अनुसार" लाया गया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल जैसी पार्टियों द्वारा विधेयक का तीखा विरोध किए जाने के कारण उनके शब्द दब गए। कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने विधेयक को संविधान के "मूल ढांचे पर सीधा हमला" बताया। तिवारी ने कहा, "एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक का परिचय और विचार इस सदन की विधायी क्षमता से परे है।

मैं सरकार से इसे वापस लेने का आग्रह करता हूं।" समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा पर देश को केंद्रीकृत नियंत्रण की ओर धकेलने का आरोप लगाया। यादव ने कहा, "यह विधेयक तानाशाही लाने के प्रयास के अलावा कुछ नहीं है।" उन्होंने एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर चिंता जताई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि यह सुधार के बजाय व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए बनर्जी ने कहा, "ये विधेयक चुनाव सुधार के लिए नहीं हैं, बल्कि एक सज्जन की इच्छा और सपने को पूरा करने के लिए हैं।" एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक को "कठोर" करार देते हुए चेतावनी दी कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय दलों को होगा।

उन्होंने कहा, "संसद संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को बनाने के लिए सक्षम नहीं है।" बीजू जनता दल (बीजेडी) ने अभी फैसला सुरक्षित रखने का फैसला किया है। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, "हम दोनों विधेयकों के विवरण की जांच करने के बाद अपना रुख तय करेंगे।" तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने विधेयक को अपना पूरा समर्थन दिया और इसे चुनावों को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक कदम बताया। शाह ने आश्वासन दिया कि विधेयक को समीक्षा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाएगा। शाह ने हंगामे के बीच शांति बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा, "जब ओएनओई बिल कैबिनेट में आया, तो पीएम मोदी ने कहा कि इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाना चाहिए।" लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह निर्धारित करने के लिए मतदान प्रक्रिया को मंजूरी दी कि क्या विधेयक को जेपीसी को भेजा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ने विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने की पुष्टि की।

Parliament में एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक पेश, जेपीसी को भेजा गयाबिल के पक्ष में 269 और इसके खिलाफ 198 वोट पड़े। विपक्ष के विरोध के बावजूद, सरकार ने विधेयक को आगे बढ़ाने में स्पष्ट जीत हासिल की। ​​संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ करने का प्रयास करता है। सरकार का दावा है कि इससे चुनाव की लागत कम होगी और बार-बार होने वाले चुनावों के कारण होने वाले शासन संबंधी व्यवधानों से बचा जा सकेगा। विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चिंता संघवाद है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे संक्षेप में कहा: "राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के अधीन नहीं हो सकता।" कई लोगों को डर है कि यह विधेयक अत्यधिक केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे राज्यों की भूमिका को दरकिनार किया जाता है। अब जबकि यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जा रहा है, तो असली बहस अभी शुरू हुई है। समिति के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन विपक्ष के प्रतिरोध से पता चलता है कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के लिए आगे की राह अशांत रहेगी।