सूत्रों के अनुसार एक राष्ट्र, एक चुनाव Bill को मिली कैबिनेट की मंजूरी

New Delhi: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को संसद में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी, जो चुनावी प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है , सूत्रों ने एएनआई को बताया। इस निर्णय के बाद एक व्यापक विधेयक आने की उम्मीद है, जो पूरे देश में एकीकृत चुनावों का मार्ग प्रशस्त करेगा।इससे पहले बुधवार को, भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा कि केंद्र सरकार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पहल पर आम सहमति बनानी चाहिए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा राजनीतिक हितों से परे है और पूरे देश की सेवा करता है।

इस मुद्दे पर समिति की अध्यक्षता करने वाले कोविंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "केंद्र सरकार को आम सहमति बनानी होगी। यह मुद्दा किसी पार्टी के हित में नहीं बल्कि राष्ट्र के हित में है। यह (एक राष्ट्र, एक चुनाव) एक गेम-चेंजर होगा - यह मेरी राय नहीं बल्कि अर्थशास्त्रियों की राय है, जो मानते हैं कि इसके लागू होने के बाद देश की जीडीपी 1-1.5 प्रतिशत बढ़ जाएगी।"उल्लेखनीय है कि इस साल सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है।

पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में इन सिफारिशों को रेखांकित किया गया था।

मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की प्रशंसा करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया,"मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद जी की सराहना करता हूं। यह हमारे लोकतंत्र को और भी अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

इस बीच, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, यह तर्क देते हुए कि बार-बार चुनाव होने से समय और सार्वजनिक धन की काफी बर्बादी होती है।

चौहान ने कहा कि बार-बार चुनाव होने से लोक कल्याण कार्यक्रम बाधित होते हैं और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक धन का काफी व्यय होता है।

चौहान ने कहा, "मैं कृषि मंत्री हूं, लेकिन चुनाव के दौरान मैंने तीन महीने प्रचार में बिताए। इससे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी और कर्मचारियों का समय बर्बाद होता है। सारे विकास कार्य ठप हो जाते हैं। फिर नई घोषणाएं करनी पड़ती हैं।" (एएनआई)