सरकार मौजूदा कार्यकाल में एक राष्ट्र-एक चुनाव की भी संभावना: Top sources

Delhi दिल्ली : शीर्ष सूत्रों का कहना है कि 2024 के संसदीय चुनावों में अपनी कम सीटों से बेपरवाह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार 2014 में किए गए वादे पर काम करना जारी रखेगी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अपने पहले दो कार्यकालों के दौरान, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने सहित अपने प्रमुख वादों को पूरा किया था। एक राष्ट्र-एक चुनाव का वादा, जिसमें संसदीय चुनावों के साथ-साथ राज्य विधानसभा चुनाव भी होते हैं, भाजपा के चुनाव घोषणापत्र का एक और बड़ा वादा है।

सूत्रों का कहना है कि सत्तारूढ़ एनडीए सरकार आम और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सूत्रों ने यह भी कहा कि सरकार के इसी कार्यकाल में एक राष्ट्र-एक चुनाव एक वास्तविकता बन जाएगा और भाजपा को अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलने की उम्मीद है। विज्ञापन कई विपक्षी दलों और विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक राष्ट्र-एक चुनाव के विचार का विरोध किया है। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी प्रक्रिया में सुधार और संसाधनों की बचत, साल भर चुनाव कराने में प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव कम करने और जनता के पैसे बचाने के लिए आम चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की वकालत करते रहे हैं।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ पर उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बार-बार चुनाव होने से अनिश्चितता का माहौल बनता है और नीतिगत फैसले प्रभावित होते हैं। साथ ही कहा कि एक साथ चुनाव कराने से नीति निर्माण में निश्चितता बढ़ेगी। एक साथ चुनाव के फायदों पर प्रकाश डालते हुए समिति ने कहा कि ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ मतदाताओं के लिए आसानी और सुविधा सुनिश्चित करता है, मतदाताओं को थकान से बचाता है और अधिक मतदान की सुविधा देता है।

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने विधानसभा और संसदीय चुनाव एक साथ कराने की भी वकालत की। “देश में लगातार चुनाव होने से विकास में बाधा आ रही है। देश में कल्याणकारी योजनाएं अब चुनावों से जुड़ गई हैं। हर तीन से छह महीने में चुनाव होते हैं, देश में हर काम अब चुनावों से जुड़ गया है। इस पर कई तरह की चर्चाएं पहले ही हो चुकी हैं। हर राजनीतिक दल ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। इस पर एक समिति पहले ही रिपोर्ट सौंप चुकी है। राष्ट्र को एक राष्ट्र-एक चुनाव के लिए आगे आना चाहिए। मैं लाल किले से सभी राजनीतिक दलों से एक राष्ट्र-एक चुनाव के लिए आगे आने का अनुरोध करता हूं, ”उन्होंने कहा था।

इस बीच, सूत्रों ने एएनआई को यह भी बताया है कि लंबे समय से विलंबित देशव्यापी जनगणना कराने के लिए प्रशासनिक कार्य चल रहा है; हालांकि, अभी तक इस बात पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि जनगणना अभ्यास में जाति सूचकांक या कॉलम शामिल किया जाएगा या नहीं। कांग्रेस, राजद और सपा जैसे विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की जोरदार मांग कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान भी देशव्यापी जाति जनगणना के पक्ष में हैं। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी और यह 2021 से होने वाली है। जनगणना हर दस साल में की जाती है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना 2021 में देरी हुई और तब से इसे रोक दिया गया है। जनगणना नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय डेटा प्रदान करती है और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।