'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक पर Shashi Tharoor ने कहा, 'संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत'

New Delhi : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को संवैधानिक संशोधन के रूप में पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जो भाजपा के पास नहीं है। "निस्संदेह, सरकार के पास हमसे ज़्यादा संख्या है। जेपीसी में , इसकी संरचना के संदर्भ में उनके पास बहुमत भी हो सकता है। हालांकि, इसे संवैधानिक संशोधन के रूप में पारित करने के लिए , आपको दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जो उनके पास स्पष्ट रूप से नहीं है। यह स्पष्ट है कि उन्हें इस पर बहुत लंबे समय तक कायम नहीं रहना चाहिए," थरूर ने एएनआई को बताया।

उन्होंने आगे बताया कि सदन में अधिकांश दलों ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक का कड़ा विरोध किया है।

कांग्रेस सांसद ने कहा, "इसे तकनीकी रूप से पेश किया गया है, लेकिन आपने कई दलों की आपत्तियों को सुना है। विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी बहुत ही वैध बिंदुओं के अलावा, लोगों को उनके जनादेश से वंचित करने का सवाल भी है। संविधान 'हम लोग' शब्दों से शुरू होता है। यह भारत के लोगों के बारे में है। उन्हें यह निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए कि उनकी सरकार कौन बनाए। ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां एक सरकार गिर जाए क्योंकि दूसरी सरकार मनमाने समय सीमा के कारण गिर जाती है। इस पूरी अवधारणा का कोई मतलब नहीं है। संसदीय प्रणाली में, आप हमारे लोकतंत्र के साथ पूरी तरह खिलवाड़ किए बिना निश्चित कार्यकाल नहीं रख सकते। जेपीसी को विस्तृत चर्चा करने दें । हालांकि, आज जो सुना गया, उससे सदन में अधिकांश दलों ने इस दृष्टिकोण का कड़ा विरोध किया है।" इससे पहले आज, ' संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024' और 'केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024' को सदस्यों द्वारा मतदान के बाद लोकसभा में औपचारिक रूप से पेश किया गया। विधेयक में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। विधेयक को अब आगे के विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति ( जेपीसी ) के पास भेजा जाएगा।

लोकसभा अध्यक्ष ने विधेयक पेश करने पर मतदान के परिणामों की घोषणा की। मतदान में 269 सदस्यों ने पक्ष में (हां) और 196 ने विपक्ष में (नहीं) वोट दिया। इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 को औपचारिक रूप से पेश किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के जवाब में विधेयक को जेपीसी को भेजने पर सहमति जताई । लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने कहा, "जब एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया गया था, तो पीएम मोदी ने कहा था कि इसे विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी को भेजा जाना चाहिए । अगर कानून मंत्री विधेयक को जेपीसी को भेजने के लिए तैयार हैं , तो इसके पेश किए जाने पर चर्चा समाप्त हो सकती है।" (एएनआई)