तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर Amit Shah ने कहा- "मोदी सरकार की कूटनीति की बड़ी सफलता"

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 26/11 आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की कूटनीति की "बड़ी सफलता" है। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना उस पर कटाक्ष किया और कहा कि "जिन सरकारों के शासन में बम विस्फोट हुए, वे उसे वापस नहीं ला सकीं"।

राणा पर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में शामिल होने का आरोप है, जिसमें निर्दोष लोग मारे गए थे और भारत में उस पर मुकदमा चलने की उम्मीद है। अमित शाह के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उन सभी लोगों को वापस लाए जिन्होंने देश की भूमि और लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है। तहव्वुर राणा की वापसी मोदी सरकार की कूटनीति की एक बड़ी सफलता है, क्योंकि जिन सरकारों के शासन में बम विस्फोट हुए, वे उसे वापस नहीं ला सकीं।" 7 अप्रैल को, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने तहव्वुर राणा की भारत में उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया।

राणा ने 20 मार्च, 2025 को मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स के समक्ष एक आपातकालीन आवेदन दायर किया, जिसमें उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की गई। सोमवार, 7 अप्रैल को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया, "मुख्य न्यायाधीश को संबोधित और न्यायालय को संदर्भित स्थगन के लिए आवेदन अस्वीकार किया जाता है।" मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार, राणा के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला मूल रूप से नवंबर 2008 के घातक हमलों के बाद दिल्ली में एनआईए द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें 160 से अधिक लोग मारे गए थे। चल रही प्रत्यर्पण प्रक्रिया उसी मामले से संबंधित है।

हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभी तय नहीं हुआ है कि मुंबई पुलिस हमलों से जुड़ी किसी स्थानीय जांच के लिए उसकी हिरासत मांग सकती है या नहीं। सूत्रों ने कहा, "प्रत्यर्पण के आधारों की जांच करने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इस मामले में मुंबई अपराध शाखा द्वारा हिरासत मांगी जा सकती है या नहीं।" सूत्रों ने कहा कि मुंबई पुलिस को पूछताछ या न्यायिक कार्यवाही के लिए राणा को शहर में स्थानांतरित करने के बारे में अभी तक कोई औपचारिक संचार नहीं मिला है। पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के गुर्गों और मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार समूह को भौतिक सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिका में दोषी ठहराया गया था, जिसमें 174 से अधिक लोग मारे गए थे। (एएनआई)