Delhi कोर्ट के फैसले के दिन, वाड्रा की नियति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तय होगी

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत शनिवार को इस बात पर अपना फैसला सुना सकती है कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति, बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ UK के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं।

केंद्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने वाड्रा के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधानों के तहत राउज एवेन्यू कोर्ट में अभियोजन शिकायत दायर की है।

यह मामला भंडारी से जुड़ी कथित विदेशी संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन से संबंधित है, जिनके खिलाफ पहले से ही विदेश में बेहिसाब संपत्ति रखने के संबंध में कार्रवाई चल रही है। ED ने अपनी जांच पूरी करने के बाद वाड्रा को आरोपी बनाया था और अपनी अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने की मांग की थी।

जांच के दौरान, जुलाई 2025 में PMLA की धारा 50 के तहत वाड्रा का बयान दर्ज किया गया था। इस मामले में मुख्य आरोपी भंडारी पहले से ही विदेश में बेहिसाब संपत्ति रखने के आरोप झेल रहे हैं। वह 2016 में भारत छोड़कर चले गए थे और तब से दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है।

ED की जांच 2016 में भंडारी पर हुई इनकम-टैक्स की कई रेड से शुरू हुई थी, जिसमें कथित तौर पर ऐसे ईमेल और दस्तावेज मिले थे जो वाड्रा और उनके सहयोगियों के साथ उनके संबंधों की ओर इशारा करते थे।

ED ने पहले भारत में वाड्रा या उनसे जुड़ी संस्थाओं से जुड़ी कई संपत्तियों को अटैच किया था, यह दावा करते हुए कि वे भंडारी के विदेशी लेन-देन से हासिल अपराध की कमाई हैं।

इस बीच, एक संबंधित मामले में, ED ने एक विशेष अदालत को बताया है कि वाड्रा को गुरुग्राम में एक विवादित जमीन सौदे से अपराध की कमाई के रूप में 58 करोड़ रुपये मिले थे। इसमें से 53 करोड़ रुपये स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी और 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग के जरिए भेजे गए थे।

अपनी जांच के हिस्से के रूप में, केंद्रीय एजेंसी ने 38.69 करोड़ रुपये की 43 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया, जिन्हें अपराध की कमाई के सीधे या मूल्य के बराबर के रूप में पहचाना गया था।