Complaints. निस्तारण में ढिलाई पर अधिकारियों पर गिरेगी गाज
Noida नोएडा : गौतमबुद्धनगर जनपद में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जनशिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में विभागवार प्रगति, लंबित शिकायतों और फीडबैक की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आईजीआरएस पोर्टल शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि हर शिकायत का निस्तारण समयबद्ध, पारदर्शी और संतोषजनक तरीके से हो। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी विभाग डिफाल्टर या बॉटम-10 की श्रेणी में नहीं आना चाहिए।उन्होंने कहा कि जिन विभागों का जुलाई माह में असंतुष्ट फीडबैक 50 प्रतिशत से कम रहेगा, उन विभागाध्यक्षों का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया कि शिकायतों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से संवाद और फीडबैक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी वेतन जारी किया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यालय स्तर पर प्रतिदिन आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा की जाए। ‘सी श्रेणी’ और लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतों के समाधान के दौरान स्थलीय निरीक्षण और शिकायतकर्ता की उपस्थिति को प्राथमिकता दी जाए, ताकि वास्तविक और स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सके।बैठक में कृषि, श्रम, विद्युत, शिक्षा, समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई। खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों को विशेष अभियान चलाकर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
