बेहतर सेवा के लिए अधिकारियों को कौशल बढ़ाना होगा: Delhi CM

NEW DELHI नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी अधिकारियों को कुशलतापूर्वक काम करने और लोगों की समस्याओं का संवेदनशीलता से समाधान करने के लिए खुद को नवीनतम तकनीकों और प्रौद्योगिकी के साथ निरंतर उन्नत करते रहना चाहिए। राजस्व विभाग के तहसीलदारों और उप-पंजीयकों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, गुप्ता ने कहा कि प्रशिक्षण अधिकारियों के साथ-साथ राजनेताओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार के तहत अधिकारियों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रशिक्षण के बाद तहसीलदार और उप-पंजीयक लोगों की सेवा अधिक कुशलता से कर पाएँगे।" मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा, "बेहतर शासन और जन शिकायतों के निवारण के लिए अधिकारियों को नवीनतम प्रणालियों और तकनीकों से लैस करना अनिवार्य है।"

संवेदनशीलता को प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए, गुप्ता ने अधिकारियों से लोगों से जुड़े रहने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया। गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों का सार्वजनिक आचरण सरकार की पहचान को परिभाषित करता है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से अपेक्षा की कि वे आधिकारिक तंत्र में ऊर्जा, अनुशासन और पारदर्शिता लाएँ। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार डिजिटलीकरण को मज़बूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, कार्यालयों का आधुनिकीकरण करने और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि हर नागरिक बिना किसी डर, पक्षपात या अनावश्यक कठिनाई के राजस्व सेवाओं का लाभ उठा सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ अन्य राज्यों के विपरीत, दिल्ली में तहसीलदारों और उप-पंजीयकों के लिए कोई एक्स-कैडर प्रणाली नहीं है, जिससे नए नियुक्त अधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण बेहद ज़रूरी हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल उन्हें अपनी भूमिकाओं की जटिलताओं को समझने में मदद करेगा, बल्कि नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और एक स्वच्छ व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए भी उन्हें सक्षम बनाएगा।

गुप्ता ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि अब समय आ गया है कि सरकारी कार्यालयों के बारे में अनावश्यक देरी, अव्यवस्था और साफ़-सफ़ाई की कमी जैसी नकारात्मक धारणाओं को दूर किया जाए। उन्होंने भारी कार्यभार, बिचौलियों के हस्तक्षेप, फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों और स्टाम्प शुल्क में अनियमितताओं जैसी चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिनका तत्काल समाधान किए जाने की आवश्यकता है।