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यमुना पुस्ते पर नया एक्सप्रेसवे बनाने को लेकर आई अड़चन

Admindelhi1
28 May 2024 7:45 AM GMT
यमुना पुस्ते पर नया एक्सप्रेसवे बनाने को लेकर आई अड़चन
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अधिक लागत आने पर नोएडा प्राधिकरण पहले ही हाथ खींच रहा है

नोएडा: नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे के समानांतर यमुना पुस्ते पर नया एक्सप्रेसवे बनाने को लेकर अड़चन आ गई है. नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी में शामिल होने पर ही इसको बनाएंगे. वहीं, इसको बनाने में अधिक लागत आने पर नोएडा प्राधिकरण पहले ही हाथ खींच रहा है. एनएचएआई के पीछे हटने से अब नोएडा प्राधिकरण को ही इसका समाधान ढूंढना होगा.

नया एक्सप्रेसवे बनाने में 3-4 हजार करोड़ रुपये का खर्चा आने का अनुमान है. मौजूदा हालत में प्राधिकरण के पास इतना पैसा नहीं है. ऐसे में विकल्प के तौर पर बीओटी बेस पर इसका निर्माण किया जा सकता है, जिसमें निर्माण की कंपनी की शर्तों का पालन करना होगा यानि कंपनी को कई अधिकार देने पड़ेंगे, जिसमें विज्ञापन के साथ टोल लेने का अधिकार तक शामिल हो सकता है.

नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है. इस पर रोजाना दो लाख से अधिक वाहन दौड़ रहे हैं. इस साल जेवर एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा. ऐसे में आने वाले सालों में वाहनों का दबाव और अधिक बढ़ जाएगा. इसको देखते हुए एक साल पहले नोएडा प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे के समानांतर ग्रेटर नोएडा आने-जाने के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की योजना तैयार की थी. इसको नोएडा के सेक्टर-94 से सेक्टर-0 के पास यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना तैयार की गई ताकि लोग एयरपोर्ट आसानी से पहुंच सकें. करीब छह महीने पहले इसको लेकर नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नोएडा प्राधिकरण व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इसके बाद मौके पर आकर सर्वे भी किया था. इसकी फिजिबिलिटी एनएचएआई को ही तैयार करनी है. प्राधिकरण ने कहा कि हम योजना के लिए जमीन देंगे. अब इस मामले में अड़चन आ गई है.

प्राधिकरण ने अपने स्तर पर बनाने पर विचार किया: एनएचएआई ने साफ इनकार करते हुए कहा कि यदि ये एनएच की श्रेणी में आएगा तभी इसका निर्माण एनएचएआई कर सकता है. प्राधिकरण अब योजना को अपने स्तर पर बनाने का विचार कर रहा है. इसमें पहला बीओटी और दूसरा पुश्ता रोड को ठीक करके नया लिंक बनाने पर विचार हो रहा है. पुश्ता रोड को ठीक करने में करोड़ और आगे पेच को बढ़ाने में करीब 8 से 10 करोड़ का ही खर्च आएगा. इसमें दिक्कत डूब क्षेत्र में बने अवैध फार्म हाउस है.

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