हल्द्वानी रेप केस पर NSUI का प्रदर्शन

नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने उत्तराखंड के हलद्वानी में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार को लेकर नई दिल्ली में उत्तराखंड भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, जिसमें निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। संगठन के अनुसार, एमबीपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी उम्मीदवार धीरज बिष्ट सहित चार लोगों को कथित तौर पर मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।

एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार राजनीतिक दबाव में मामले को कमजोर करने की अनुमति दे सकती है। इसने कहा कि यह पीड़िता के लिए न्याय की मांग के लिए देश भर में छात्रों और युवाओं को एकजुट करेगा। संगठन ने पारदर्शी और समयबद्ध जांच के साथ-साथ नाबालिग और उसके परिवार के लिए सुरक्षा और कानूनी सहायता की मांग की है।

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा, "हल्द्वानी की घटना बेहद परेशान करने वाली है और हमारी बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। एक नाबालिग लड़की को कथित तौर पर अकल्पनीय पीड़ा का सामना करना पड़ा है, और एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कानून को अपना काम करना चाहिए, और पीड़िता को बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के न्याय मिलना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की बात करते हैं। लेकिन देश यह जानने का हकदार है कि जब राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े गंभीर मामले सामने आते हैं तो इस वादे का क्या होता है। कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़े उन्नाव बलात्कार मामले, पूर्व मंत्री एमजे अकबर के खिलाफ आरोप, और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों ने महिला सुरक्षा और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाए हैं। "हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं: एनएसयूआई उत्तराखंड में भाजपा सरकार को हल्दवानी मामले को दबाने की इजाजत नहीं देगी। हम राजनीतिक प्रभाव को न्याय पर हावी नहीं होने देंगे। अगर सरकार सोचती है कि यह घटना कुछ दिनों के बाद जनता की स्मृति से गायब हो जाएगी, तो यह गलत है।

“हम इस लड़ाई को दिल्ली की सड़कों पर ले जा रहे हैं। एनएसयूआई उत्तराखंड भवन के बाहर विशाल धरना देगी और सरकार को जवाबदेह ठहराएगी।” अपनी प्रमुख मांगों में, एनएसयूआई ने पीड़िता के लिए तत्काल सुरक्षा और समर्थन, राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना एक स्वतंत्र जांच और दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसने एबीवीपी से सार्वजनिक रूप से बिष्ट के संबंध में अपनी संगठनात्मक स्थिति स्पष्ट करने को भी कहा है और मांग की है कि उत्तराखंड सरकार महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताए।