दिल्ली-एनसीआर

अब 15 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलेगी छूट, सील होगी डिफॉल्टरों की संपत्ति

Renuka Sahu
2 July 2022 3:35 AM GMT
Now till July 15, exemption on property tax will be available, the property of defaulters will be sealed
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फाइल फोटो 

देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) ने प्रॉपर्टी टैक्स पर दी जा रही छूट की आखिरी तारीख को बढ़ाकर अब 15 जुलाई कर दिया है. एमसीडी के प्रॉपर्टी टैक्स (MCD Property Tax) डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी दी है. डिपार्टमेंट का कहना है कि 15 जुलाई के बाद दिल्ली के प्रॉपर्टी मालिकों को टैक्स की पूरी रकम जमा करनी होगी, जिसमें उन्हें किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी. इतना ही नहीं, एमसीडी का प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट 15 जुलाई के बाद डिफॉल्टरों के खिलाफ काफी सख्त हो जाएगा.

सील होगी डिफॉल्टरों की प्रॉपर्टी, बैंक खाते भी हो सकते हैं फ्रीज
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट 15 जुलाई के बाद डिफॉल्टरों की प्रॉपर्टी सील कर सकता है. इतना ही नहीं, एमसीडी डिफॉल्टरों के बैंक खाते भी फ्रीज करने की तैयारी में है. हालांकि, ऐसा तभी होगा जब कोई प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स समय रहते जमा नहीं कराता है. डिपार्टमेंट ने लोगों से अपील की है कि वे 2022-23 का प्रॉपर्टी टैक्स 15 जुलाई तक जमा करा दें. 15 जुलाई तक टैक्स जमा कराने वाले लोगों को 15 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी.
टैक्स जमा करने के लिए उपलब्ध हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प
बताते चलें कि इससे पहले, प्रॉपर्टी टैक्स पर मिल रही छूट की आखिरी तारीख 15 जून तय की गई थी. जिसे बढ़ाकर अब 15 जुलाई कर दिया गया है. प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं. अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सुविधा 24×7 उपलब्ध है. वहीं अगर आप ऑफलाइन टैक्स जमा कराना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के दफ्तर शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे.
22 मई से एक हो गए थे दिल्ली के तीनों नगर निगम
बताते चलें कि दिल्ली नगर निगम की शुरुआत साल 1958 में हुई थी. दिल्ली की नगरपालिका लंबे समय तक एक ही थी लेकिन साल 2011 में कांग्रेस की सरकार ने इसे तीन भागों में बांट दिया था. जिसके बाद दिल्ली नगर निगम- उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम हो गया था. हालांकि, बीजेपी की सरकार ने 22 मई, 2022 से इन तीनों निगमों को एक बार फिर से एक कर दिया.
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