बाहर के नागरिकों को वोटर बनाने पर अब आया ये नया फैसला, विपक्ष ने किया था विरोध
जम्मू। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर तैयारियों तेज हो गई हैं और अगले 1 महीने में मतदाता सूची का काम पूरा होने की संभावना है. इस बीच जम्मू की डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा (Jammu Deputy Commissioner Avny Lavasa) ने नए वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर आदेश जारी किया था कि एक साल से ज्यादा समय से जम्मू में रह रहे लोगों वोटिंग का अधिकार होगा. लेकिन, अब भारी विरोध के बाद यह फैसला वापस लेना पड़ा है.
एक साल से ज्यादा समय से रह रहे लोगों को दिया था अधिकार
डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा (Jammu DC Avny Lavasa) ने अपने आदेश में सभी तहसीलदारों से कहा था कि एक साल से ज्यादा समय से जम्मू जिले में रह रहे लोगों को मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए वेरिफाई करें. इस आदेश के अनुसार, एक साल से ज्यादा समय से रहे लोग नए वोटर के रूप में रजिस्टर कर सकते थे और अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी एक साल से अधिक समय तक जम्मू में रह रहा है तो उसे वोटिंग का अधिकार मिल सकता था.
महबूबा मुफ्ती ने उठाया था फैसले पर सवाल
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के एक मतदाता के वोट की कीमत खत्म हो जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देश में कहीं भी लागू नहीं होता है और भाजपा जम्मू-कश्मीर के मूल नागरिकों को मिटाकर बाहरी लोगों को बसाना चाहती है.
2 5 लाख नए वोटर जोड़ने की कवायद: NC
डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा (Jammu DC Avny Lavasa) के आदेश का विरोध करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) कहा था कि मोदी सरकार 25 लाख गैर-स्थानीय लोगों को वोटर लिस्ट का हिस्सा बनाना चाहती है और इसको लेकर ही कवायद कर रही है. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि बीजेपी चुनावों से डर रही है और उसे पता है कि वो बुरी तरह हारने वाली है. जनता को बीजेपी की इस साजिश को बैलेट बॉक्स के जरिए हरा देना चाहिए.
सूत्रों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में अगले साल विधानसभा चुनाव कराने को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं और एक महीने में वोटर लिस्ट का काम पूरा होने की संभावना है. हालांकि, ठंड की वजह से इस इस साल चुनाव होने की संभावना नहीं है तो ऐसे में अगले साल ही जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराए जा सकते हैं.
