सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश के हाथ में अब तलवार नहीं, संविधान

New Delhi नई दिल्ली: औपनिवेशिक छाप और पारंपरिक विशेषताओं को त्यागते हुए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पुस्तकालय में लेडी जस्टिस की प्रतिमा पर अब तलवार की जगह भारतीय संविधान की एक प्रति रखी गई है, और उनकी आंखों की पट्टी हटा दी गई है, ताकि वे खुली रहें।

भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल में किए गए इस बदलाव से अब यह संकेत मिलता है कि देश में कानून अंधा नहीं है और यह केवल दंड का प्रतीक नहीं है। परंपरागत रूप से, आंखों पर पट्टी बांधने का मतलब कानून के समक्ष समानता है, जिसका अर्थ है कि न्याय का वितरण पार्टियों की स्थिति, धन या शक्ति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तलवार ऐतिहासिक रूप से अधिकार और अन्याय को दंडित करने की क्षमता का प्रतीक रही है। औपनिवेशिक प्रभावों से हटकर, जैसे कि औपनिवेशिक युग की दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता से बदलना, नई लेडी जस्टिस का मतलब है कि देश का कानून संविधान के तहत सभी को समान रूप से देखता है।

न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तलवार की नहीं, बल्कि संविधान की शक्ति प्रबल होती है। हालांकि, न्याय के तराजू को लेडी जस्टिस के दाहिने हाथ में बरकरार रखा गया है, जो सामाजिक संतुलन का प्रतीक है और किसी फैसले पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के महत्व को दर्शाता है। पिछले महीने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में इसके नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ की कार्यवाही को यूट्यूब पर लाइव-स्ट्रीम करना शुरू किया और राष्ट्रीय महत्व की ऐसी सुनवाई के लाइव ट्रांसक्रिप्शन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीक का इस्तेमाल किया। NEET-UG मामले और आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के स्वप्रेरणा मामले में न्यायिक सुनवाई ने जनता का भरपूर ध्यान आकर्षित किया।