यमुना से अतिक्रमण हटाने के लिए नवंबर तक समयसीमा तय

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने नदी की सफाई और पुनरुद्धार के लिए 45 सूत्री कार्य योजना के तहत यमुना के डूब क्षेत्र से सभी अतिक्रमण हटाने के लिए नवंबर तक की समयसीमा तय की है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा स्वीकृत इस योजना पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में चर्चा की गई और इसमें डीडीए, डीजेबी, डीपीसीसी, एमसीडी, आईएंडएफसी और एनडीएमसी जैसी एजेंसियां ​​शामिल हैं। डीडीए को डूब क्षेत्र के किनारे अवैध निर्माण, कचरा डंपिंग और अनधिकृत खेती को हटाने का निर्देश दिया गया है।

अधिकारियों ने बार-बार विरोध और स्पष्ट सीमांकन की कमी को बड़ी चुनौती बताया। अब तक डीडीए ने 224 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया है। नालों के किनारे अतिक्रमण को भी निशाना बनाया जा रहा है। विभागों को समन्वित अभियान के जरिए सभी बरसाती नालों को साफ करने का निर्देश दिया गया है। वजीराबाद और ओखला के बीच यमुना का 22 किलोमीटर का प्रदूषित हिस्सा अभी भी शीर्ष फोकस बना हुआ है। भाजपा सरकार ने अपने पहले बजट में पानी और सीवरेज के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।