Delhi:अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया

Arvind Kejriwalदिल्ली: की एक अदालत ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर दो जमानत याचिकाओं पर जवाब मांगा। पहली अर्जी में दिल्ली के सीएम ने मामले में नियमित जमानत मांगी है और दूसरी में उन्होंने मेडिकल आधार पर सात दिनों की अंतरिम जमानत मांगी है। इस सप्ताह की शुरुआत में, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर अपनी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने 10 मई को मौजूदा लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए मंजूर किया था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने पहले के अदालती आदेशों का हवाला देते हुए इस याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जिसमें केजरीवाल की अस्थायी जमानत 1 जून तक सीमित कर दी गई थी और उन्हें ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत लेने का विकल्प दिया गया था।अपनी अंतरिम जमानत अर्जी में केजरीवाल ने कहा कि वह मधुमेह के गंभीर रूप से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से 10 मई के बीच न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान उन्हें कई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ हुईं, जो “आंशिक रूप से” जेल अधिकारियों के कारण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान उनका 6-7 किलो वजन कम हुआ है।

उन्होंने आवेदन में कहा, "हिरासत की अवधि के दौरान, आवेदक [केजरीवाल] ने लगभग 6-7 किलो वजन कम किया है, जिसे वह अंतरिम जमानत पर रिहा होने और अपनी पुरानी जीवनशैली को यथासंभव नवीनीकृत करने के बाद भी वापस नहीं पा सके हैं। इसके अलावा, आवेदक को समय-समय पर चक्कर आना, घबराहट और अत्यधिक सुस्ती का अनुभव भी होने लगा है।"हाल ही में की गई जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए, केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका में कहा कि उनका रक्त शर्करा स्तर असामान्य रूप से बढ़ गया है और उन्हें गुर्दे से संबंधित जटिलताएं हैं।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई 21 दिनों की अंतरिम जमानत के दौरान, उन्होंने अपने घर पर स्वास्थ्य जांच कराई थी और 25 मई को मैक्स अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने पूरे शरीर की कई जांच कराने की सलाह दी थी, जिन्हें एक विशेष क्रम में किया जाना था और इसके लिए 5-7 दिन लगते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पर लगाई गई शर्तों का पालन किया है और उनके कानूनी प्रक्रिया से भागने का कोई जोखिम नहीं है।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया और अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के लिए मामले को 1 जून को सूचीबद्ध किया। इस बीच, केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 7 जून को सूचीबद्ध की गई। यह पहली बार है जब केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के बाद से अदालत के समक्ष नियमित जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने पहले अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देते हुए एक आवेदन दायर किया था जिसे ट्रायल कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों ने खारिज कर दिया था। उन्होंने इसी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था जिसने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।