नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एमसीडी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन का भुगतान नहीं करने को 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया और नगर निकाय के आयुक्त और शहर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने 2 फरवरी को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त और दिल्ली सरकार के वित्त और शहरी विकास विभागों के सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की।
''यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमसीडी के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को अधिकारियों द्वारा इस अदालत को दिए गए आश्वासन के बावजूद वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेंशनभोगियों को भी पेंशन नहीं मिल रही है और वे हाथ-पांव मार रहे हैं।
पीठ ने कहा, "इस अदालत के पास एमसीडी के आयुक्त और दिल्ली सरकार के वित्त सचिव और शहरी विकास सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है।"
यह देखा गया कि अधिकारियों ने 'इन गरीब लोगों' के वेतन का भुगतान नहीं किया है।
याचिकाकर्ता शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और उत्कर्ष कुमार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उन्हें दो से तीन महीने से भुगतान नहीं किया गया है और निगम की ओर से निष्क्रियता उनके आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि 12 दिसंबर को दिल्ली सरकार और एमसीडी के वकील ने संयुक्त रूप से कहा था कि सभी भुगतान शीघ्र जारी किए जाएंगे लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है।
उच्च न्यायालय ने पहले भी शिक्षकों को वेतन का भुगतान न करने को 'अजीब' और 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया था और चेतावनी दी थी कि जब तक शिक्षकों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक वरिष्ठ अधिकारियों को वेतन रोकने का आदेश दिया जाएगा।
यह एमसीडी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को क्रमशः वेतन और पेंशन का भुगतान न करने से संबंधित दलीलों के एक बैच की सुनवाई कर रहा था।
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Deepa Sahu
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