मनोनीत सदस्य एमसीडी मेयर चुनाव में वोट नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मेयर चुनाव से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि मनोनीत सदस्य नगर निगम के मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि संवैधानिक प्रावधान बहुत स्पष्ट है कि मनोनीत सदस्य चुनाव में नहीं जा सकते।

अदालत की यह टिप्पणी तब आई जब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि अनुच्छेद 243R के तहत मनोनीत सदस्य मतदान नहीं कर सकते।

इस बीच, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने मेयर चुनाव स्थगित करने पर सहमति जताई और कहा कि 16 फरवरी को कोई मतदान नहीं होगा।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली आप और शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।

अदालत शैली ओबेरॉय और आम आदमी पार्टी की संयुक्त याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में याचिकाकर्ता ने एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्य पद के लिए समयबद्ध चुनाव की मांग की है.

हाल ही में दिल्ली सिविक सेंटर के अंदर हाई-ऑक्टेन राजनीतिक ड्रामा सामने आया, क्योंकि महापौर का चुनाव करने के लिए इस महीने तीसरी बार सदन की बैठक हुई, केवल मनोनीत सदस्यों को वोट देने की अनुमति देने पर हंगामे के कारण इसे अगली तारीख तक के लिए टाल दिया गया।

सदन, जो पहले 6 जनवरी को और फिर 25 जनवरी को बुलाया गया था, मनोनीत सदस्यों को महापौर, उप महापौर और विभिन्न स्थायी समितियों के अध्यक्षों के पद के लिए वोट देने का अधिकार दिए जाने के बाद उभरे अभूतपूर्व दृश्यों के कारण बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया था। .

महापौर चुनने के लिए सिविक सेंटर ने सोमवार को तीसरी बार तलब किया, हालांकि हंगामे और नारेबाजी के कारण मतदान नहीं हो सका और इसलिए गतिरोध बना रहा।

सदन की कार्यवाही दिल्ली सिविक सेंटर में पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा के आने और घोषणा करने के बाद शुरू हुई कि महापौर के चुनाव की प्रक्रिया में एल्डरमेन - मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, आम आदमी पार्टी के सदस्यों द्वारा इस पर आपत्ति जताए जाने के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया।

सदन के फिर से शुरू होने के तुरंत बाद, भाजपा सदस्यों को आप पर अपने पार्षदों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करते देखा जा सकता है। सदन हंगामे के कारण स्थगित कर दिया गया, इस प्रकार महापौर का चुनाव करने में विफल रहा।

इससे पहले आप की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन बाद में 3 फरवरी को उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली।

ओबेरॉय ने अपनी याचिका में समयबद्ध तरीके से चुनाव कराने और मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं देने को सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की थी। (एएनआई)