नोएडा: जेपी इंफ्राटेक मामले में यमुना प्राधिकरण व सुरक्षा कंपनी के बीच मसलों को हल करने के प्रयास शुरू हो गए हैं. प्राधिकरण और सुरक्षा के अधिकारियों के बीच बैठक हुई. नों दूसरे के सहयोग से बाकी के मसलों का हल करने पर सहमत हो गए हैं.
बीते को एनसीएलएटी ने जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण कर रही कंपनी सुरक्षा समूह के पक्ष फैसला दिया है. कोर्ट ने कंपनी को यमुना प्राधिकरण का 1689 करोड़ के बजाय 1334. करोड़ रुपए 4 वर्षों में किश्तों में चुकाने की बड़ी राहत दी.
अब शासन स्तर से भी इस मामले में रिपोर्ट तलब की गई है. वहीं, प्राधिकरण भी 355 करोड़ रुपए अपनी जेब से किसानों को देने के लिए तैयार हो गया है. प्राधिकरण व सुरक्षा समूह की इसको लेकर बैठक भी हुई. नों के बीच कई बिंदुओं पर सहमति बनी है.
सड़कों की मरम्मत करने की मांग: कोनरवा ने प्राधिकरण सीईओ को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है. इसके साथ ही सड़कों की मरम्मत की मांग की है. कोनरवा के अध्यक्ष पीएस जैन ने बताया कि सेक्टर-19 के ए व बी ब्लॉक के मध्य की सड़क और सेक्टर-27 में कंब्रिज स्कूल के सामने की सड़क कुछ समय पहले जल विभाग द्वारा सीवर पाईप लाईन डाली गई थी. फिर मरम्मत का कार्य किया गया था. इसके बाद प्राधिकरण के वर्क सर्कल-2 के द्वारा सड़क का निर्माण और मरम्मत किया था. इस सड़क का निर्माण गलत व असमान्य तौर पर करवाया गया है.
