नोएडा, ग्रेनो और यीडा प्राधिकरण को जमीन खरीदने के लिए पैसा मिलने से विकास कार्यों में तेजी आएगी

एनसीआर नोएडा न्यूज़: निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को जमीन खरीदने के लिए पैसा देने जा रही है. सरकार सभी विकास प्राधिकरण को करीब आठ हजार करोड़ रुपये देगी. इसमें गौतमबुद्ध नगर को 3500 करोड़ मिलने की संभावना है.

नोएडा प्राधिकरण को 1500 करोड़ रुपये और ग्रेटर नोएडा-यमुना प्राधिकरण को एक-एक हजार करोड़ मिलने की संभावना है. जमीन खरीदने के लिए पैसा मिलने से विकास कार्यों में तेजी आएगी.

शहर के विकास कार्यों समेत हर चीज पर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर अपना पैसा खर्च करता है. प्रदेश, केंद्र या किसी अन्य एजेंसी से कोई आर्थिक सहायता नहीं लेता है. लीज रेंट, संपत्ति ट्रांसफर शुल्क, अलग-अलग योजनाओं के आवंटन, विज्ञापन समेत अलग-अलग स्रोत से आने वाली आय को जमीन खरीदने समेत सभी तरह के विकास कार्यों पर लगाता है. प्राधिकरण खुद का खर्चा उठाने के अलावा जेवर एयरपोर्ट, सरकारी स्कूल समेत प्रदेश के अन्य विभागों को ब्याज पर रकम भी दे रखी है. अब पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण को जमीन खरीदने के लिए करीब आठ हजार करोड़ रुपये देने जा रही है. प्रदेश में नोएडा, ग्रेनो और यमुना प्राधिकरण के अलावा गोरखपुर, लखनऊ, सतरिया आदि हैं. किस प्राधिकरण को कितनी राशि मिलेगी, यह अभी तय नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि नोएडा और यीडा को सबसे अधिक पैसा मिल सकता है.

31 मार्च तक खत्म करना होगा पैसा अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश सरकार जो पैसा देगी उसे जमीन खरीदने के लिए 31 मार्च तक खर्च करना होगा. प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जो जमीन मार्च तक खरीद ली जाए, उसको अप्रैल से निवेश के लिए आवंटित करना शुरू कर दिया जाए

मुआवजा रेट बढ़ाया:

अभी हाल ही में 28 दिसंबर को नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हुई थी, जिसमें किसानों के लिए मुआवजे की दर 264 रुपये प्रति वर्ग मीटर बढ़ाने को मंजूरी दी गई. किसानों से आपसी समझौते से जमीन लेने पर यह राशि बढ़ाई गई. अभी तक 5060 रुपये प्रति वर्ग मीटर दाम था जिसको बढ़ाकर 5324 रुपये मीटर कर दिया गया है. मुआवजा दर बढने का फर्क ग्रेनो एक्सप्रेस वे के आसपास के एक दर्जन गांवों पर पड़ेगा, जहां अभी किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं. अभी यहां पर किसान प्राधिकरण के सड़क निकलने सहित अन्य तरह के विकास कार्यों का विरोध कर रहे हैं.

जमीन खरीद में पैसा अड़चन नहीं होगा:

अधिकारियों ने बताया कि फरवरी में यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है. इसके लिए यूपी में बड़े स्तर पर निवेश लाने की तैयारी है. इसको लेकर विदेशों में भी रोड शो किए गए हैं. अब इस महीने देश के कई शहरों में भी रोड शो होंगे. कुल में से 95 प्रतिशत निवेशक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में ही निवेश करने के इच्छुक हैं. ऐसे में कंपनियों को निवेश देने के लिए जमीन देनी होगी. जमीन खरीदने में पैसा अड़चन न बने, इसके लिए प्रदेश सरकार पैसा देगी.

प्रदेश के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण को आठ हजार करोड़ रुपये प्रदेश सरकार देने जा रही है. इसमें से अधिकांश हिस्सा नोएडा प्राधिकरण को मिलने की उम्मीद है. यह पैसा जमीन खरीदने के लिए प्रयोग किया जाएगा. -रितु माहेश्वरी, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण

नए नोएडा में जमीन खरीदने में अभी होगी देरी प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि पहले नए नोएडा एरिया में जमीन खरीदने के लिए इस पैस को खर्च करने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन अभी वहां जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया ही तय नहीं हो पाई है. इसमें छह-सात महीने लग जाएंगे. ऐसे में अब नोएडा में ही जमीन खरीदी जाएगी.