नोएडा विकास प्राधिकरण को हुआ 1,200 करोड़ का नुकसान, जानिए पूरा मामला
एनसीआर नॉएडा न्यूज़: ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में भी यमुना प्राधिकरण की तरह मास्टर प्लान से बाहर जमीन खरीदने का मामला सामने आया है। पहले कई भूमाफिया और प्राधिकरण में तैनात अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम से जमीन खरीदी गई। यह जमीन अथॉरिटी के मास्टर प्लान से बाहर वाले गांवों में खरीदी गया। उसके बाद जमीन को प्राधिकरण ने खरीद लिया। कौड़ियों के भाव में किसानों से खरीदी गई जमीन का प्राधिकरण से करोड़ों रुपये मुआवजा लिया गया है। पता चला है कि यह जमीन 105 मीटर चौड़ा रोड बनाने के नाम पर 10 साल पहले खरीदी गई थी, लेकिन यह रोड आज तक बोड़ाकी गांव से आगे नहीं बढ़ पाई है।
इस तरह दिया गया घोटाले को अंजाम: ग्रेटर नोएडा में परी चौक से लेकर बुलंदशहर के गांवों कोटा-सनोटा के पास गंग नहर के किनारे-किनारे होते हुए हापुड़ और फिर पुरकाजी-हरिद्वार तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। उस वक्त प्राधिकरण में दखल रखने वाले भूमाफिया और अफसरों के रिश्तेदारों ने प्रस्तावित सड़क का एलाइनमेंट हासिल किया। इसके रास्ते में पड़ने वाले खेतों की जमीन को रातों-रात खरीद लिया। यह सारे गांव ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मास्टर प्लान में शामिल नहीं थे। लिहाजा, जमीनों की कीमत बहुत कम थी। भूमाफिया और अफसरों के रिश्तेदारों ने किसानों से यह जमीन कौड़ियों के भाव में खरीदी। फिर इस जमीन को अथॉरिटी ने खरीदा। इस जमीन की खरीद पर करीब 1,200 करोड़ रुपए बंदरबाट कर दिए गए। इस तरीके से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी घाटे में चली गई। अभी तक रोड बनाने के लिए एक तसला मिट्टी नहीं गिरी है। जमीन पर आज भी 17 गांव के लोगों का कब्जा है।
इन 17 गांवों में खरीदी जमीन: ग्रेटर नोएडा से 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए प्राधिकरण में 17 गांवों में जमीन की खरीद की थी। ये गांव बोड़ाकी, नई बस्ती, फूलपुर, खटाना धीरखेड़ा, घनुबास, उपरालसी, मुठियानी, गुलावठी, जारचा, बादलपुर, सादोपुर, धूम मानिकपुर, जोनसमाना समेत 17 गांव में जमीन खरीद डाली है। उसके बाद 10 साल पहले खरीदी गई जमीन पर ऊंची-ऊंची इमारतें खड़ी हो गई है। इस तरीके से प्राधिकरण को करीब 1200 करोड़ रुपए का चूना लग गया है।
पीएम और सीएम से जांच की मांग: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जांच कर रही सीएजी टीम ने भी जमीन खरीद-फरोत में सवाल-जवाब किए हैं, लेकिन अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इस मामले में ग्राम प्रधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष श्यामवीर प्रधान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जांच कर मामले में दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
