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रक्षाबंधन पर नोएडा प्राधिकरण ने दिया गिफ्ट, भाई-बहन के बीच संपत्ति स्थानांतरण शुल्क समाप्त

Renuka Sahu
12 Aug 2022 1:57 AM GMT
Noida Authority gave gift on Rakshabandhan, property transfer fee between brother and sister abolished
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फाइल फोटो 

नोएडा प्राधिकरण ने गुरुवार को रक्षाबंधन के दिन भाई-बहनों को बड़ा तोहफा देते हुए संपत्ति स्थानांतरण शुल्क ना लेने का निर्णय लिया है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नोएडा प्राधिकरण ने गुरुवार को रक्षाबंधन के दिन भाई-बहनों को बड़ा तोहफा देते हुए संपत्ति स्थानांतरण शुल्क ना लेने का निर्णय लिया है। अभी तक भाई और बहन के मध्य आवासीय भूखंड का स्थानांतरण किए जाने पर 2.5 प्रतिशत ट्रांसफर शुल्क देना पड़ता था। सेक्टर-6 स्थित सभा कक्ष में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश एवं चेयरमैन नोएडा अरविंद कुमार की अध्यक्षता में पांच घंटे तक बैठक चली। इस दौरान नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी, ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह और यीडा के सीईओ अरुणवीर सिंह समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।

जेपी इंफ्राटेक के अधूरे प्रोजेक्ट के पूरा करने का समय निर्धारित
जेपी इंफ्राटेक के अधूरे प्रोजेक्ट को प्र्राधिकरण ने प्लॉट आवंटन की शर्तों को आधार बनाते हुए इन्हें पूरा करने का समय 31 दिसंबर 2025 निर्धारित कर दिया है। उसके आगे यदि समय लगता है तो टाइम एक्सटेंशन चार्ज देकर समय बढ़वाना होगा। इसी तरह बाकी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी 31 मार्च 2022 के बाद से टाइम एक्सटेंशन का चार्ज देना होगा। अभी ग्रुप हाउसिंग प्लॉटों के आवंटन की शर्तों में यह समय निर्धारित नहीं था कि कब तक प्रोजेक्ट तैयार कर कंपलीशन लेना है।
ग्रामीण मूल आबादी वाले क्षेत्रों का होगा सर्वे
स्वामित्व योजना को प्राधिकरण क्षेत्र में लागू किए जाने के लिए ड्रोन तकनीक के उपयोग से ग्रामीण मूल आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया जाएगा। डीएम के माध्यम से उनके स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार शासन को भेजे जाएंगे। इससे किसानों की काफी समस्या दूर हो जाएगी।
इनमें भी बदलाव
- ग्रुप हाउसिंग और आईटी, आईटीईएस के फेस-1 और फेस-3 के भूखंडों की दरों में 20 प्रतिशत का इजाफा
- औद्योगिक श्रेणी के फेस-1 और फेस-3 में 20 प्रतिशत और फेस-2 में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी
- आईटी, आईटीईएस के फेस-2 में स्थित भूखंडों की दरें 30 प्रतिशत बढ़ाई गईं
इनमें छूट
रजिस्ट्री का विलंब शुल्क माफ
एक सिंतंबर से लेकर 30 नवंबर तक प्राधिकरण ओटीएस (एकमुश्त समाधान योजना) योजना लेकर आ रही है, जिसके तहत रजिस्ट्री कराने पर रजिस्ट्री का विलंब शुल्क माफ कर दिया जाएगा। एफएआर खरीदने के लिए दी जाने वाली राशि का भुगतान भी एकमुश्त ही लिया जाएगा।
निर्माण का समयवृद्धि शुल्क घटा
आवासीय और ग्रुप हाउसिंग प्लॉटों में निर्माण के लिए टाइम एक्सटेंशन के चार्ज को घटा दिए गए हैं। पहले वर्ष के लिए यह चार्ज आवंटन दर का चार प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा दो से 10 साल और 10 साल से अघिक वाले चार्ज भी 40-50 प्रतिशत तक घटाए गए हैं।
प्लॉट निर्माण में मिला छह माह का अतिरिक्त समय
कोरोना महामारी के चलते लोगों को प्लॉट निर्माण करने के लिए छह महीने के टाइम एक्सटेंशन की निशुल्क छूट दी गई है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए पूर्व में दी गई छह माह की मोहलत के साथ ही छह माह अतिरिक्त जोड़ते हुए एक वर्ष का निशुल्क समय दिया गया है।
सेक्टर-82 में दुकान के आवंटन की स्कीम जल्द
सेक्टर-82 सिटी बस टर्मिनल और बायोडायवर्सिटी पार्क में स्थित दुकानों के आवंटन के लिए जल्द ही स्कीम लॉन्च होगी। निर्मित दुकानों के विक्रय के लिए 2.49 लाख और 2.25 लाख रुपये ऑफिस स्पेस की दर 1.42 लाख प्रति वर्गमीटर आरक्षित की गई है।
100 प्रतिशत धनराशि जमा करने पर आवंटन
वाणिज्यिक भूखंडों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए पुरानी दरों पर ही भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। वहीं फैसला लिया है कि अब ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखंड का आवंटन 100 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के बाद ही किया जाएगा।
पीपीपी मॉडल पर विकसित होगा हैबिटेट सेंटर
सेक्टर-94 स्थित हैबिटेट सेंटर अब पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। उक्त परियोजना का निर्माण की उप्र राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को आवंटित किया गया था, लेकिन शर्तों का उल्लंघन कर कार्य करने की शिकायत पर निविदा निरस्त कर दी गई है।
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