Noida: बिल्डिंग कोड का उल्लंघन करके बनाई गई 200 इमारत अवैध घोषित
Noida नोएडा: नोएडा प्राधिकरण ने कम से कम 200 इमारतों को अवैध घोषित किया है क्योंकि ये बिल्डिंग कोड का उल्लंघन करके बनाई गई थीं। प्राधिकरण ने इन इमारतों के मालिकों को नोटिस जारी करना भी शुरू कर दिया है जो नियोजित विकास के लिए अधिसूचित गांव की जमीन पर बनी हैं। "हमने इन इमारतों के मालिकों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि अगर वे निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं करेंगे, तो प्राधिकरण को इन इमारतों को गिराना होगा। नियमों के अनुसार, कोई भी प्लॉट मालिक किसी भी तरह की इमारत तभी बना सकता है, जब उसे इसके लिए अनुमति मिल जाए और प्राधिकरण के नियोजन विभाग से बिल्डिंग लेआउट मैप को मंजूरी मिल जाए," नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया।
पिछले छह महीनों में अधिकारियों ने सभी गांव क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण किया है और पाया है कि लगभग 200 इमारतें हैं, जो मानदंडों का उल्लंघन करके बनाई गई हैं और उन्हें गिराने की आवश्यकता है। अकेले बरौला में कम से कम 14 इमारतें हैं। सलारपुर में करीब 20 इमारतें हैं और हाजीपुर इलाके में करीब 30 इमारतें हैं। अधिकारियों ने बताया कि छोटे-मोटे डेवलपर गांव के इलाकों में प्लॉट खरीदते हैं और फ्लैट, दुकानें या ऑफिस स्पेस बनाना शुरू कर देते हैं और खरीदारों को सस्ते दामों पर प्रॉपर्टी ऑफर करते हैं।
“अतीत में प्राधिकरण ने अखबारों और अपने पोर्टल पर सार्वजनिक नोटिस जारी कर खरीदारों को ऐसे अनधिकृत प्रोजेक्ट में प्लॉट, फ्लैट या दुकानें खरीदने से आगाह किया है, जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से मंजूरी के बिना बनाए गए हैं। प्राधिकरण ने अपने सार्वजनिक नोटिस में खरीदारों को नागली वाजिदपुर गांव में निवेश न करने की चेतावनी दी है, जहां एक बड़ी अनधिकृत परियोजना सामने आई है,” ऊपर उद्धृत अधिकारी ने बताया।
प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने इन अवैध इमारतों को गिराने के लिए एक निजी एजेंसी को नियुक्त करने का भी फैसला किया है, क्योंकि उसके पास खुद से काम करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं है। प्राधिकरण ने कहा कि ये अवैध इमारतें मौजूदा नागरिक बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त बोझ डाल रही हैं, जो केवल नियोजित विकास के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि ये मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं हैं। अधिकारियों ने कहा कि एक बार सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद, प्राधिकरण इन इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। , जिसमें ध्वस्तीकरण भी शामिल है
