पश्चिम बंगाल में हेलीकॉप्टर की कोई तलाश नहीं, अभिषेक मौजूद नहीं थे: आयकर सूत्र

नई दिल्ली: पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी द्वारा इस्तेमाल किए गए हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर आयकर अधिकारियों द्वारा की गई "छापेमारी" के टीएमसी के दावे पर विवाद खड़ा हो गया है, आयकर विभाग के सूत्रों ने रविवार को दावा किया कि तलाशी या सर्वेक्षण जैसी कोई प्रवर्तन कार्रवाई नहीं की गई थी। हेलिकॉप्टर में टीएमसी नेता भी मौजूद नहीं थे.

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के अपने आदेश को पूरा करने के लिए, आयकर विभाग की एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम को मालदा से बेहाला फ्लाइंग क्लब में एक हेलीकॉप्टर के आगमन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए "नियमित तरीके" से भेजा गया था। विभाग के सूत्रों ने बताया कि रविवार दोपहर करीब एक बजे पश्चिम बंगाल में...

हेलीकॉप्टर के आगमन की जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिली, उन्होंने बताया कि आवश्यक जानकारी एकत्र करने और सुरक्षा कर्मियों और विमानन अधिकारियों से मिलने के बाद, विभाग के अधिकारी वहां से चले गए। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर में केवल दो सुरक्षाकर्मी सवार थे। उन्होंने दावा किया कि बनर्जी वहां थीं ही नहीं, तलाशी या सर्वेक्षण जैसी कोई प्रवर्तन कार्रवाई का इरादा नहीं था और न ही ऐसा हुआ।

इससे पहले दिन में, एक्स पर एक पोस्ट में, टीएमसी ने कहा कि सोमवार को पूर्व मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में अभिषेक बनर्जी की यात्रा के लिए बेहाला फ्लाइंग क्लब में हेलिकॉप्टर का परीक्षण चल रहा था, जब आईटी अधिकारियों की एक टीम पहुंची और बड़े पैमाने पर इसकी तलाशी ली।

पार्टी ने आरोप लगाया कि यह उन विपक्षी उम्मीदवारों को परेशान करने और डराने-धमकाने की भाजपा की सोची-समझी चाल का हिस्सा है, जिनके साथ वे राजनीतिक रूप से जुड़ नहीं सकते।

बनर्जी ने 'एक्स' में दावा किया, "एनआईए डीजी और एसपी को हटाने के बजाय, चुनाव आयोग और बीजेपी ने आज मेरे हेलिकॉप्टर और सुरक्षा कर्मियों की तलाशी और छापेमारी के लिए आईटी (विभाग) के गुर्गों को तैनात करने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप कोई निष्कर्ष नहीं निकला।" हालांकि, आयकर विभाग के सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय को अनिवार्य बनाता है।

सूत्रों ने कहा कि यह इस आदेश के अनुसार है कि आयकर विभाग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद करने के लिए आरबीआई, सीमा शुल्क, हवाई यातायात नियंत्रण और अन्य अधिकारियों या व्यक्तियों जैसी विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जानकारी एकत्र या साझा करता है। . उन्होंने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट चुनाव आयोग को भी भेज दी गयी है.