'वह' सर्वनामों के परिचय के आधार पर संविधान को फिर से बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं: सरकार

पीटीआई द्वारा

नई दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 में सभी लिंगों का जिक्र करते हुए "वह / उसके" सर्वनामों के हालिया परिचय के आधार पर संविधान को फिर से तैयार करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एक लिखित उत्तर में, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के सरकार के दर्शन के अनुरूप कानूनों का मसौदा तैयार करना एक विकसित और अभिनव अभ्यास है।

वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 में सभी लिंगों का जिक्र करते हुए "शी / हर" सर्वनामों के हालिया परिचय के आधार पर, सरकार संविधान में मौजूदा सर्वनामों को फिर से बनाने की योजना बना रही है।

उन्होंने कहा, "महिलाओं के सशक्तिकरण के सरकार के दर्शन के अनुरूप कानूनों का मसौदा तैयार करना एक विकसित और अभिनव अभ्यास है और वर्तमान में संविधान को फिर से बनाने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"