परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बंद करने की कोई योजना नहीं: सरकार

पीटीआई द्वारा

नई दिल्ली: सरकार ने भविष्य में परमाणु ऊर्जा के उपयोग को रोकने का प्रस्ताव नहीं दिया है और 2031 तक 1.05 लाख करोड़ रुपये की लागत से 10 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने को मंजूरी दे दी है, लोकसभा को बुधवार को सूचित किया गया।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बसपा सदस्य मलूक नागर के एक सवाल के जवाब में कहा, "नहीं, सर," क्या सरकार भविष्य में परमाणु ऊर्जा के उपयोग को पूरी तरह से रोकने और विकसित करने का प्रस्ताव रखती है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को चरणबद्ध तरीके से

एक अलग प्रश्न के लिखित उत्तर में, सिंह ने कहा कि सरकार ने फ्लीट मोड में 700 मेगावाट के 10 स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टरों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

कर्नाटक के कैगा, हरियाणा के गोरखपुर और मध्य प्रदेश के चुटका में प्रत्येक 700 मेगावाट के दो रिएक्टर बनाए जा रहे हैं।

सिंह ने कहा कि राजस्थान के माही बांसवाड़ा में चार परमाणु रिएक्टर बनाए जाएंगे।

मंत्री ने कहा, "इन रिएक्टरों को वर्ष 2031 तक 1,05,000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तरोत्तर 'फ्लीट मोड' में स्थापित करने की योजना है।"

सिंह ने कहा कि सरकार ने 2015 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन किया है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ एनपीसीआईएल के संयुक्त उद्यम को परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने में सक्षम बनाया जा सके।