Union Ministry का कहना है कि रेस्टोरेंट के लिए सर्विस चार्ज लगाने का कोई कानूनी आधार नहीं

New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि रेस्टोरेंट के लिए खाने के बिल पर ऑटोमैटिकली सर्विस चार्ज लगाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने कहा है कि इस तरह के तरीके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2025 में फैसला सुनाया था कि CCPA के पास उन रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं।

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायतें की गई थीं कि वे ऑटोमैटिकली 10 परसेंट सर्विस चार्ज ले रहे हैं। इस पर CCPA ने कार्रवाई की और देश के 27 रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन लिया। CCPA की 2022 में जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, रेस्टोरेंट को पहले कस्टमर को सर्विस चार्ज के बारे में बताना चाहिए। फिर कस्टमर अपनी मर्ज़ी से पेमेंट कर सकते हैं। कस्टमर पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। जो कस्टमर सर्विस चार्ज देने से मना करता है, उसे रेस्टोरेंट में आने से नहीं रोका जाना चाहिए, न ही सर्विस देने से मना किया जाना चाहिए। सर्विस चार्ज बिल में शामिल नहीं होना चाहिए और उस पर दोबारा GST नहीं लगाया जाना चाहिए।