वायु प्रदूषण पर अपने निर्देशों को लागू करने के लिए CAQM द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है: SC

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण से संबंधित अपने निर्देशों को लागू करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( सीएक्यूएम ) के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की । सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अनुपालन के हलफनामे से हमें पता चलता है कि सीएक्यूएम द्वारा अपने निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, एक भी अभियोजन शुरू नहीं किया गया है और अंतिम बैठक केवल 29 अगस्त को हुई थी।" सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को सीएक्यूएम के निर्देशों का पालन करने और एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को तय की।

पराली जलाने का मौसम शुरू होने के साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( सीएक्यूएम ) ने धान की पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में 'फ्लाइंग स्क्वॉड' तैनात किए हैं । पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि फ्लाइंग स्क्वॉड जमीनी स्तर की स्थिति का आकलन करेंगे और आवंटित जिले में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों सहित "दैनिक आधार" पर आयोग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को रिपोर्ट करेंगे। यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाने और केवल "मूक दर्शक" के रूप में काम करने के लिए सीएक्यूएम को फटकार लगाने के कुछ दिनों बाद की गई है। सीएक्यूएम दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए प्रदूषण निगरानी संस्था है। पिछले सप्ताह पंजाब और हरियाणा के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि पिछले साल की तुलना में पराली जलाने में बढ़ोतरी हुई है पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में एक बयान में कहा कि सीपीसीबी के उड़न दस्तों को सीएक्यूएम की सहायता करते हुए, पंजाब और हरियाणा के चिन्हित हॉटस्पॉट जिलों में 01.10.2024 से 30.11.2024 तक तैनात किया गया है, जहां धान की पराली जलाने की घटनाएं आम तौर पर अधिक होती हैं। (एएनआई)