कोरियाई जौहरी बनकर ठगी: नाइजीरियाई युवक ब्रिटेन से गिरफ्तार

Delhi दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एक माँ द्वारा अपनी 11 वर्षीय बेटी को चुप कराने और एक आरोपी को बार-बार उसका यौन उत्पीड़न करने की अनुमति देने का कृत्य, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत उकसाने के समान है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने POCSO अधिनियम की धारा 6 (सहित धारा 17 और 21) के तहत महिला की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और निचली अदालत द्वारा उसे दी गई 25 साल के कठोर कारावास की सजा की पुष्टि की।

पीठ ने कहा कि महिला का आचरण अपराध में सक्रिय सहायता के समान है। न्यायालय ने कहा, "पीड़िता को चुप कराने, उसे समर्पण करने का निर्देश देने और सह-आरोपी को बच्ची के साथ एक ही बिस्तर पर सोने और उसका यौन शोषण करने की अनुमति देने का उसका आचरण स्पष्ट रूप से उसकी ओर से जानबूझकर की गई सहायता और मदद को दर्शाता है। ये कृत्य निष्क्रिय स्वीकृति से कहीं आगे जाते हैं और POCSO अधिनियम की धारा 16 के तहत उकसाने के दायरे में आते हैं, जो धारा 17 के तहत दंडनीय है।"

अदालत ने आगे कहा कि माँ ने जानबूझकर अधिकारियों से संपर्क नहीं किया और न ही किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जो आगे होने वाले नुकसान को रोक सके। अदालत ने कहा कि इस तरह की चूक अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय है। यह मामला पिता द्वारा दर्ज कराई गई एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बच्ची का उसकी माँ की सक्रिय भागीदारी वाले एक व्यक्ति द्वारा बार-बार यौन उत्पीड़न किया गया। एक प्राथमिकी दर्ज की गई और मामला मुकदमे की ओर बढ़ा।