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एनएचआरसी ने मानव तस्करी की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार सहित तीन राज्य सरकारों को नोटिस भेजा

Rani Sahu
6 Jan 2023 4:16 PM GMT
एनएचआरसी ने मानव तस्करी की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार सहित तीन राज्य सरकारों को नोटिस भेजा
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नई दिल्ली (आईएएनएस)| राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ओडिशा में ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन के रास्?ते से मानव तस्करी की कई कथित घटनाओं पर केंद्र, बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सरकारों सहित रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया है। सभी से छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। एनएचआरसी ने बताया कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें ओडिशा के गंजम जिले में ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन मानव तस्करी के लिए बिहार से आंध्र प्रदेश के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु बन गया है।
आयोग के अनुसार कथित तौर पर, वर्ष 2022 के दौरान, कुल 343 बच्चों को स्टेशन से बचाया गया था, लेकिन न तो उन्हें और न ही उनके परिवारों को पुनर्वास के लिए विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। वहीं उनकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति गिरफ्तारी से भी बच गए। आयोग ने कहा कि यदि यह सही है तो ये पीड़ितों के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है।
आयोग ने तीन राज्यों के मुख्य सचिवों की रिपोर्ट में बच्चों के व्यावसायिक और यौन शोषण के लिए तस्करी से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार निवारक तंत्र को तैयार करना और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराकर बचाए गए बच्चों को उनके परिवारों के साथ मिलाकर उनका पुनर्वास आदि शामिल करना अपेक्षित है।
वहीं आयोग ने तीन राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की रिपोर्ट में एनएचआरसी द्वारा जारी एसओपी के कार्यान्वयन की स्थिति और पिछले 3 वर्षों के दौरान बाल तस्करी के कुल मामलों की पूरी जानकारी मांगी है। इसके अलावा आयोग ने कहा कि ओडिशा के डीजीपी को रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि क्या मीडिया रिपोर्ट में उल्लिखित घटनाओं में कोई गिरफ्तारी हुई है और यदि नहीं तो इस आशय के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
वहीं आयोग ने कहा कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव को संवैधानिक प्रावधान और मौजूदा लागू कानून के मद्देनजर पूरी तरह से बाल तस्करी को खत्म करने के लिए पहले से ही अपनाए गए या अपनाए जाने वाले तंत्र के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को भी इन मामलों में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
--आईएएनएस
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