पुराने वाहनों पर एनजीटी का डंडा

गाजियाबाद न्यूज़: सड़क सुरक्षा माह 5 जनवरी से चल रहा है. 4 फरवरी तक लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. लेकिन गंभीर बात यह है कि निष्प्रयोज्य घोषित हो चुके साढ़े तीन लाख वाहन अभी भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं. परिवहन विभाग के पास जमीन होने के बावजूद इन वाहनों को जब्त नहीं कर रहा है, क्योंकि विभाग के पास इन वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था नहीं है.

एनजीटी के आदेश पर नगर निगम ने आठ महीने पहले परिवहन विभाग को बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में बीयर फैक्ट्री के पास 10141.58 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराई थी. लेकिन डंपिंग यार्ड शुरू नहीं किया जा सका है. डंपिंग यार्ड को शुरू करने के लिए इस भूमि को समतल करने, चारदीवारी कराने, तारों की फेंसिंग और पुलिस चौकी के लिए कमरे का निर्माण किया जाना है. नगर निगम ने इस काम के लिए अनुमानित कीमत 38,27,120 रुपए रखी है. परिवहन विभाग की ओर से शासन को बजट की मांग का पत्र लिखा गया. काफी मंथन के बाद शासन की ओर से सड़क सुरक्षा योजना के बजट से परिवहन विभाग की मांग पर मोहर लगा दी गई और इस संबंध में परिवहन आयुक्त को बजट की मंजूरी का पत्र भी भेज दिया गया. लेकिन शासन से 38,27,120 रुपए के बजट को मंजूर हुए डेढ़ माह का समय हो चुका है. अभी तक वित्त मंत्रालय से बजट जारी नहीं किया गया है. इसका नतीजा यह है कि जमीन आज भी ऊबड़-खाबड़ है और इस पर यार्ड तैयार नहीं हो पाया है.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चलाना पूर्णत यह प्रतिबंधित है. बावजूद इसके गाजियाबाद की सड़कों पर बड़ी तादाद में 10 से 15 साल पुराने वाहन संचालित हैं.