NGT ने Delhi विकास प्राधिकरण, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की खिंचाई की
Delhi दिल्ली: ट्रिब्यूनल ने 19 अप्रैल, 2024 के अपने ऑर्डर में DDA और DPCC को एक जॉइंट कमिटी की कुछ सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया था, जिसका मकसद फ्लडप्लेन एरिया में बिना इजाज़त वाली डेयरी एक्टिविटीज़ को ठीक करना था। सुनवाई के दौरान, एप्लीकेंट ने कहा कि DPCC ने 23 जुलाई, 2025 की एक गलत कम्प्लायंस रिपोर्ट फाइल की, जिसमें कहा गया था कि यमुना फ्लडप्लेन में कोई डेयरी फार्म नहीं चल रहा है। हालांकि, एप्लीकेंट ने यह दिखाने के लिए फोटोग्राफिक सबूत पेश किए कि एरिया में डेयरी फार्म अभी भी चल रहे हैं, जो ट्रिब्यूनल के पहले के ऑर्डर का पालन न करने का संकेत देता है।
रिकॉर्ड में रखे गए सबमिशन और डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान देते हुए, ट्रिब्यूनल ने सभी रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किया है। एप्लीकेंट को अगली सुनवाई से कम से कम एक हफ़्ते पहले रेस्पोंडेंट्स को सर्विस देने और सर्विस का एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया गया है।
मामले को आगे की सुनवाई के लिए 15 जुलाई को लिस्ट किया गया है। यह ऑर्डर चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली बेंच ने एक्सपर्ट मेंबर अफरोज अहमद के साथ पास किया। यह ऑर्डर गौरी मौलेखी और एक दूसरे एप्लीकेंट की तरफ से फाइल की गई एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें ट्रिब्यूनल के 19 अप्रैल, 2024 के पहले के ऑर्डर को लागू करने की मांग की गई थी।
