Delhi सरकार को NGT का अतिक्रमण हटाने का आदेश

Delhi दिल्ली यह आदेश जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव (चेयरपर्सन) और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफ़रोज़ अहमद की बेंच ने दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि खसरा नंबर 209 नोटिफ़ाइड रिज़र्व फ़ॉरेस्ट की ज़मीन है और गैर-कानूनी गतिविधियों की वजह से इसका लगभग आधा हिस्सा जंगल-विहीन हो गया था। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि प्राइवेट लोगों ने ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था और बिना मंज़ूरी के निर्माण किए थे।

इससे पहले, 14 मई 2024 को साइट का निरीक्षण करने के लिए एक जॉइंट कमिटी बनाई थी। 27 अगस्त 2024 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कमिटी ने पाया कि हालांकि रेवेन्यू रिकॉर्ड और सरकारी नोटिफ़िकेशन में ज़मीन का साइज़ 19 बीघा बताया गया था, लेकिन निरीक्षण के दौरान सिर्फ़ 6.12 बीघा ज़मीन ही पहचानी जा सकी। कमिटी ने बताया कि ज़मीन के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में पेड़ों की संख्या में भारी कमी आई है और बड़े पेड़ों की जगह नए पेड़ नहीं लगाए गए, जिससे पर्यावरण को स्थायी नुकसान पहुँचा है।

कमिटी को खसरे के अंदर मंदिर और पक्के चबूतरे के अलावा इमारतों के विस्तार के ज़रिए कब्ज़े भी मिले। पार्क की बाउंड्री के साथ नए निर्माण भी देखे गए। हालाँकि, क्योंकि नोटिफ़ाइड ज़मीन का सिर्फ़ कुछ हिस्सा ही पहचाना जा सका, इसलिए कमिटी ने कहा कि वह यह पक्का नहीं कर सकती कि सभी नए निर्माण रिज़र्व फ़ॉरेस्ट के दायरे में आते हैं या नहीं। रिपोर्ट में प्लास्टिक और दूसरे कचरे के जमा होने, खासकर जंगल की बाउंड्री के पास, पर भी ज़ोर दिया गया। कहा गया कि इससे इलाके के पर्यावरण को नुकसान पहुँचा है और पक्षियों, गिलहरियों और दूसरे जंगली जानवरों के लिए खतरा पैदा हुआ है।

सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार ने बताया कि डिमोलिशन नोटिस को पहले दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद, प्रभावित लोगों को डिमार्केशन रिपोर्ट दी गई और उन्हें इंडियन फ़ॉरेस्ट एक्ट, 1927 के तहत फ़ॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफ़िसर के पास जाने की इजाज़त दी गई। सरकार ने कहा कि फ़ॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफ़िसर ने 7 मई 2026 को अर्जियाँ खारिज कर दीं, जिससे कब्ज़े हटाने का रास्ता साफ़ हो गया।