सौरव दास–आशुतोष रांका की रिहाई पर सुनवाई में नया मोड़, मजिस्ट्रेट को धमकी का आरोप

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की जमानत तथा रिहाई से जुड़ी कार्यवाही के बीच विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) को कथित धमकी मिलने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने रविवार, 18 अक्टूबर को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। इस घटनाक्रम के बाद दोनों नेताओं की रिहाई को लेकर चल रहा विवाद और बढ़ गया है। सीजेपी ने अधिकारियों पर सुनवाई में देरी करने का आरोप लगाया है। वहीं, धमकी भेजने वाले व्यक्ति की पहचान और संदेश का विस्तृत ब्योरा तत्काल सामने नहीं आया है।

मामले में दर्ज रिपोर्ट के स्वरूप को लेकर अलग-अलग जानकारी सामने आई है। कुछ शुरुआती विवरणों में एफआईआर दर्ज होने की बात कही गई, जबकि बाद में अधिकारियों के हवाले से आई जानकारी में गैर-संज्ञेय रिपोर्ट यानी एनसीआर दर्ज होने का उल्लेख है। इसलिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसे अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। धमकी के आरोप का संबंध जमानत कार्यवाही से बताया गया है, लेकिन इसके लिए किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी अभी स्थापित नहीं हुई है।

सुनवाई में देरी का आरोप

सीजेपी की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह ने रविवार को सुनवाई में कई घंटे की देरी होने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक, सुनवाई दोपहर 12 बजे निर्धारित थी और वह सुबह 11 बजे से थाने में मौजूद थीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि शाम 4 बजकर 42 मिनट तक सहायक पुलिस आयुक्त, जो विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की भूमिका भी निभाते हैं, वहां नहीं पहुंचे थे। सिंह ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कार्यवाही के तरीके पर सवाल उठाए।

रत्ना सिंह के अनुसार, बाद में मजिस्ट्रेट ने उन्हें धमकी भरा संदेश मिलने की जानकारी दी। उनका कहना है कि बचाव पक्ष के वकीलों ने संदेश भेजने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वकीलों ने यह भी कहा कि संबंधित व्यक्ति की पहचान और संदेश से जुड़ा विवरण सामने रखा जाना चाहिए। सिंह ने सवाल उठाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति की कथित धमकी के कारण सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई से संबंधित सुनवाई क्यों प्रभावित होनी चाहिए।

जमानतदारों को लेकर भी विवाद

पार्टी का आरोप है कि दोनों नेताओं की रिहाई के लिए प्रस्तुत चार जमानतदारों को अस्पष्ट आधार पर अस्वीकार किया गया। सीजेपी के मुताबिक, जमानत संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के प्रयासों के बावजूद लगातार नई आपत्तियां उठाई जा रही हैं। पार्टी ने इसे रिहाई में बाधा पैदा करने की कोशिश बताया है। हालांकि, जमानतदारों को अस्वीकार करने के सभी आधिकारिक कारण उपलब्ध विवरणों में स्पष्ट नहीं हैं।

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी दोनों नेताओं की हिरासत जारी रहने पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यवाही को लंबा खींचकर उनकी रिहाई रोकी जा रही है। पार्टी की कानूनी टीम ने उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाने की बात कही है। रिहाई में जानबूझकर देरी करने का दावा सीजेपी का आरोप है; इसे किसी अदालत का निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। इन आरोपों पर उपलब्ध जानकारी में पुलिस की विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

जंतर-मंतर पहुंचने के बाद हुई थी कार्रवाई

सौरव दास और आशुतोष रांका के खिलाफ मौजूदा कार्रवाई की पृष्ठभूमि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से जुड़ी है। दोनों नेताओं को 13 अक्टूबर को वहां प्रवेश करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि वे बंद गेट पार करके परिसर में पहुंचे थे। इससे एक दिन पहले जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया था। इसके बाद 14 अक्टूबर को दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

पुलिस कार्रवाई और नेताओं की रिहाई को लेकर पार्टी तथा प्रशासन के बीच मतभेद बने हुए हैं। सीजेपी अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। दूसरी ओर, जंतर-मंतर में प्रवेश और पहले लगाई गई शर्तों के कथित उल्लंघन का मामला भी घटनाक्रम का हिस्सा है। इन आरोपों और संबंधित कार्यवाही के बीच ही अब एसईएम को कथित धमकी मिलने का नया विवाद सामने आया है।

पहले शर्तों पर मिली थी रिहाई

इससे पहले 11 अक्टूबर को अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत से रिहाई मिली थी। उन्हें एक वर्ष तक शांति बनाए रखने की शर्त पर 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बॉन्ड भरने को कहा गया था। उस समय कार्रवाई एहतियाती प्रावधानों के तहत हुई थी। बाद में जंतर-मंतर पहुंचने की घटना के बाद सौरव और आशुतोष के खिलाफ दोबारा कार्रवाई हुई।

फिलहाल, धमकी वाले संदेश की पूरी सामग्री, उसे भेजने वाले की पहचान और दोनों नेताओं की जमानत कार्यवाही से उसके वास्तविक संबंध की स्थिति स्पष्ट नहीं है। उपलब्ध जानकारी किसी सीजेपी नेता को धमकी भेजने का जिम्मेदार घोषित नहीं करती। मामले में आगे की आधिकारिक जानकारी से ही रिपोर्ट के स्वरूप, कथित धमकी और रिहाई संबंधी कार्यवाही की स्थिति स्पष्ट होगी।