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कैश कांड में नया मोड़, जस्टिस वर्मा ने लोकसभा को भेजा जवाब

nidhi
20 Nov 2026 9:07 AM IST
कैश कांड में नया मोड़, जस्टिस वर्मा ने लोकसभा को भेजा जवाब
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जस्टिस वर्मा ने दी संवैधानिक दलील
नई दिल्ली: सरकारी आवास पर जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने लोकसभा सचिवालय को भेजे अपने जवाब में खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायाधीश पद से इस्तीफा देने का अर्थ किसी अपराध, गलत काम या उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार करना नहीं है। जस्टिस वर्मा ने यह भी दावा किया कि उनके इस्तीफे के बाद पद से हटाने के लिए शुरू की गई संसदीय कार्यवाही निरर्थक हो गई है और अब इसे जारी रखने का कोई संवैधानिक आधार नहीं बचा है। उनके इस जवाब के सामने आने के बाद न्यायिक जवाबदेही और संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
लोकसभा महासचिव को 10 सितंबर को लिखा था पत्र
जस्टिस यशवंत वर्मा ने 10 सितंबर 2026 को लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को पत्र लिखकर अपना पक्ष रखा था। यह पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के जवाब में भेजा गया था। गुरुवार, 19 नवंबर को इस पत्र को सांसदों के बीच प्रसारित किया गया। पत्र में उन्होंने कहा कि उन्होंने 9 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इसके बाद उन्हें न्यायाधीश पद से हटाने की कार्यवाही जारी रखना संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में इस बात पर जोर दिया कि इस्तीफे को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों या जांच समिति के निष्कर्षों की स्वीकारोक्ति नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने सरकारी आवास पर मिली कथित नकदी और अवैध धन रखने के आरोपों से भी इनकार किया।
संविधान के अनुच्छेद 217 का दिया हवाला
जस्टिस वर्मा ने अपने पत्र में संविधान के अनुच्छेद 217(1)(ए) का उल्लेख करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित पत्र के माध्यम से अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वर्ष 1978 की संविधान पीठ के फैसले 'भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा' का भी हवाला दिया। उनके मुताबिक, न्यायाधीश का इस्तीफा प्रभावी होने के लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की औपचारिक स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। इसी आधार पर उन्होंने दलील दी कि जब कोई न्यायाधीश पद छोड़ चुका हो, तब उसे पद से हटाने के उद्देश्य से शुरू की गई कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। उनका कहना है कि न्यायाधीशों को पद से हटाने संबंधी संवैधानिक प्रावधान पद पर कार्यरत न्यायाधीशों के लिए हैं। हालांकि, यह जस्टिस वर्मा की ओर से प्रस्तुत कानूनी दलील है, न कि इस विवाद पर किसी नए न्यायिक निर्णय का निष्कर्ष।
जांच समिति ने तीनों आरोपों को पाया था सही
जस्टिस वर्मा का जवाब ऐसे समय सामने आया है, जब लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति उनके खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही ठहरा चुकी है। समिति ने 12 अगस्त 2026 को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें उनके आधिकारिक आवास पर नकदी की मौजूदगी और उसके स्रोत या स्वामित्व के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देने का मामला प्रमुख रूप से शामिल था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि नकदी के कथित रूप से गायब होने की परिस्थितियों में संबंधित साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में विफलता रही। इसके अलावा जांच के दौरान दिए गए जवाबों को टालमटोल वाला और असंतोषजनक बताया गया था। जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने अपने पत्र में दोहराया कि वह निर्दोष हैं और जांच समिति के निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं।
मार्च 2025 में सामने आया था नकदी विवाद
यह पूरा मामला 14 मार्च 2025 की घटना से जुड़ा है। उस समय दिल्ली स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने के बाद जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने की बात सामने आई थी। इसके बाद न्यायपालिका के भीतर इस मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई थी। जांच में कदाचार से जुड़े निष्कर्ष सामने आने के बाद तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की थी। मामले के गंभीर होने के बाद संसदीय स्तर पर भी कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जांच समिति गठित की, जिसने आरोपों की पड़ताल करने के बाद अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपी।जस्टिस वर्मा ने अपने पत्र में बताया कि उन्होंने 9 अप्रैल तक जांच की प्रक्रिया में भाग लिया था। उसी दिन उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया था। इसके बाद उन्होंने जांच समिति की प्रक्रिया पर आपत्तियां जताते हुए उसके निष्कर्षों को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
संसद के दोनों सदनों में पत्र रखने की मांग
जस्टिस वर्मा ने लोकसभा सचिवालय से अनुरोध किया है कि उनका जवाब और उससे संबंधित दस्तावेज संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के सामने रखे जाएं। उन्होंने कहा कि इस्तीफे के बाद पद से हटाने की कार्यवाही का उद्देश्य समाप्त हो चुका है, इसलिए मामले को बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने जांच समिति की रिपोर्ट पर आगे टिप्पणी करने और किसी अतिरिक्त कार्यवाही में भाग लेने से भी इनकार किया है। हालांकि, उन्होंने समिति के निष्कर्षों को कानूनी रूप से चुनौती देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है। इस पूरे प्रकरण में एक ओर जांच समिति के निष्कर्ष हैं, तो दूसरी ओर जस्टिस वर्मा का आरोपों से इनकार और इस्तीफे के बाद संसदीय कार्यवाही की वैधता को लेकर प्रस्तुत संवैधानिक तर्क हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस्तीफे के बाद न्यायाधीश को हटाने से संबंधित कार्यवाही किस सीमा तक जारी रह सकती है। इस पर अंतिम स्थिति संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया से ही स्पष्ट होगी। फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा के पत्र ने इस मामले में नया कानूनी पहलू सामने रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके इस्तीफे को किसी भी प्रकार की दोष स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
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