दिल्ली Delhi: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सरकारी परीक्षाओं में धोखाधड़ी और जालसाजी के हालिया मामलों के बीच अपनी परीक्षा प्रणाली examination system को सुधारने के लिए उन्नत डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने का फैसला किया है। आयोग उम्मीदवारों के लिए अत्याधुनिक आधार-आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और चेहरे की पहचान को शामिल करने की योजना बना रहा है।परीक्षाओं के दौरान धोखाधड़ी और प्रतिरूपण को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करके क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) निगरानी, ई-एडमिट कार्ड की क्यूआर कोड स्कैनिंग जैसे तकनीकी समाधानों की भी योजना बनाई जा रही है। यूपीएससी ने अपने द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दौरान प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से बोलियां आमंत्रित करते हुए एक निविदा जारी की है।
निविदा में कहा गया है, "बोलीदाता एक लाभ कमाने वाली इकाई होनी चाहिए, जिसका पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान परीक्षा-आधारित परियोजनाओं से कम से कम 100 करोड़ रुपये का औसत वार्षिक कारोबार हो।"निविदा दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है कि परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा स्थलों की सूची और उम्मीदवारों की संख्या इन सेवाओं के प्रदाता को परीक्षा से दो से तीन सप्ताह पहले प्रदान की जाएगी।हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2024 के आयोजन में कई खामियों को उजागर करने के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी National Testing Agency (NTA) की खिंचाई की।यह घटनाक्रम प्रशिक्षु IAS अधिकारी पूजा खेडकर के विवाद के साथ भी मेल खाता है, जिन्होंने कथित तौर पर 12 मौकों पर सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए दस्तावेजों में जालसाजी की, जो अनुमत प्रयासों की संख्या से अधिक है। यूपीएससी ने खेडकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है और दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
